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सांंसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में चर्चा में भाग लेकर रखी विभिन्न मांगे

सिरसा-चूरू राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच -52 पर स्थित विभिन्न गांवों में अंडर पास सहित

सीआरआईएफ के अंतर्गत आरओबी व चूरू में व्हीकल ड्राइविंग सेंटर खोलने की स्वीकृति जारी की जाये

चूरू, सांंसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लिया।इस दौरान सांसद कस्वां ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ब्लाइंड स्पॉट को चिन्हित कर उनका उचित निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। सालासर से नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानूता और बोबासर में फ्लाई ओवर को ब्लाइंड स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, अत: वहां दुर्घटनाओं से बचने के लिये बाईपास की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। उन्होंने सदन के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री से कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (सालासर से झूंपा बॉर्डर खण्ड) के फोरलेन का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, लेकिन इस राजमार्ग पर कुछ गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी सड़़क के दोनों ओर बसी हुई है। सड़क क्रॉसिंग के दौरान दुर्घटनाओं की संभावनाओं को मध्यनज़र रखते हुये इस राजमार्ग पर स्थित गांवों दुधवा खारा, रामसरा, ढा़णी डीएसपुरा, ढा़ढ़र, खोटिया, लाखाऊ व लादड़िया में व्हीकल अंडर पास या सीयूपी की स्वीकृति प्रदान की जाये। केन्द्रीय सड़़क व अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत्त राजस्थान के लिये अतिरिक्त बजट का प्रावधान करते हुए चूरू लोकसभा क्षेत्र में इस वर्ष हेतु चूरू से सरदारशहर, चुरू से रतनगढ़, भादरा से हरियाणा बॉर्डर वाया गाँधी बड़ी सिरसा के रास्ते पर, देईदास (नोहर हाईवे) से हरियाणा बॉर्डर ऐलनाबाद के रास्ते पर व सादुलपुर से लोहानी वाया बहल सड़क मार्गों को CRIF फण्ड के तहत निर्माण की स्वीकृत जारी की जाये। साथ ही चुरू से सादुलपुर मार्ग पर पूनियां कॉलोनी के फाटक पर, सादुलपुर से झुंझुनू मार्ग पर सांखू फाटक पर, सरदारशहर से श्रीडुंगरगढ़ मार्ग स्टेट हाइवे संख्या-6 के फाटक पर व नोहर में हनुमानगढ़ के मार्ग पर स्थित फाटक पर CRIF फंड के तहत ROB निर्माण की स्वीकृति जारी की जाये। सिरसा-चूरू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोलते हुए सांसद कस्वां ने कहा कि ये राजमार्ग सैध्दांतिक रूप से स्वीकृत है और डीपीआर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। 145 किमी. का ये राजमार्ग रणनीतिक रूप से लाभदायक सिध्द हो सकता है अत: अतिशीघ्र इसकी स्वीकृति प्रदान की जाये। इकॉनोमिक कोरिडोर के अंतर्गत भठिण्डा-अजमेर एक्सप्रैस वे अभी तक लम्बित है अत: बजट में इस एक्सप्रैस वे को शामिल कर स्वीकृति प्रदान की जाये। सांसद कस्वां ने व्हीकल ड्राइविंग सेंटर खोलने की योजना पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ‘एक जिला-एक ड्राइविंग सेंटर’ के कॉन्सेप्ट पर दृढ़ता के साथ विचार किया जाये और चूरू में भी व्हीकल ड्राइविंग सेंटर की व्यवस्था की जाये। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा टूरिज्म को भी विकसित किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार एक्सप्रेस वे पर शोपिंग सेण्टर बनाये जाते हैं ठीक वैसे ही प्रत्येक जिले में One District, One Haat बनाते हुए उस जिले के खानपान, संस्कृति आदि को प्रदर्शित किया जा सकता हैं, जिससे वहां सुविधाओं का विस्तार व रोजगार के अनेक अवसर पैदा किये जा सकेंगे। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिये जाने की भारत सरकार की मंशा है तो इन स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाये जा सकेंगे। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलते हुये सांसद ने कहा कि बजट में पीएम गतिशक्ति परियोजना की मदद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास को जोर देने का बहुत ही उत्तम प्रावधान किया गया है। 107 लाख करोड़ रू. की पीएम गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत रेल और सड़़क सहित कुल 16 मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बड़ी परियोजनाओं के लिए समन्वय स्थापित करना है, जो भविष्य में श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। विगत वर्षों में सड़कों के विकास की दृष्टि से केन्द्रीय मंत्री नीतिन गडकरी के नैतृत्व में बेहतरीन कार्य हो रहा है। जहां 12 किमी. प्रतिदिन की सड़़कें बनती थी, वहीं आज 36.5 किमी. प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बन रही हैं। इस वर्ष 25 हजार किमी. सड़कों के निर्माण का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है।

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