मतदाता पुनरीक्षण 2026 में झुंझुनूं सबसे पीछे, झालावाड़ सबसे आगे
राज्य के 78% मतदाताओं तक पहुंचा अभियान, झुंझुनूं में केवल 66% प्रपत्र वितरित
जयपुर। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) के तहत अब तक 4.25 करोड़ गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य के लगभग 78 प्रतिशत मतदाताओं तक यह अभियान पहुंच चुका है।
झालावाड़ सबसे आगे, झुंझुनूं सबसे पीछे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले 90 प्रतिशत से अधिक वितरण के साथ अग्रणी हैं।
वहीं झुंझुनूं जिला 66.26% वितरण के साथ सबसे नीचे है। इनके अलावा भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और डीडवाना-कुचामन जिले में भी 70% से कम वितरण हुआ है।
विधानसभा क्षेत्रों में झालरापाटन (99.4%) और डग (97.3%) शीर्ष पर हैं, जबकि भरतपुर (49.2%) और सादुलशहर (52.5%) सबसे पीछे चल रहे हैं।
डिजिटाइजेशन में तेजी, 11.30 लाख फॉर्म दर्ज
महाजन ने बताया कि भरे हुए प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य तेजी से जारी है। अब तक 11.30 लाख फॉर्म ईसीआईनेट पर दर्ज किए जा चुके हैं।
इस प्रक्रिया में बाड़मेर, भरतपुर और झालावाड़ सबसे आगे हैं, जबकि बीकानेर, चुरू और टोंक में गति धीमी बताई गई है।
उन्होंने कहा कि “डिजिटाइजेशन की गति और बढ़ाई जाए तथा बीएलओ को तकनीकी सहयोग तुरंत दिया जाए।”
ऑनलाइन सुविधा से बढ़ेगा पारदर्शी पंजीकरण
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना फॉर्म भरें।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सीधे बीएलओ तक पहुंच जाते हैं, जिससे मैनुअल फॉर्म की आवश्यकता नहीं रहती।
घर-घर जाकर हो रहा सत्यापन
4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर नाम, पता, आयु और अन्य विवरणों का सत्यापन कर रहे हैं।
श्री महाजन ने कहा कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता के लिए जरूरी है।
उन्होंने नागरिकों से अपील की —
“जब बीएलओ आपके घर आएं, तो सही और अद्यतन जानकारी अवश्य दें। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है।”
प्रमुख आंकड़े एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| गणना प्रपत्र वितरण | 4.25 करोड़ |
| कवर किए गए मतदाता | 78% |
| अग्रणी जिला | झालावाड़ (95.15%) |
| सबसे पिछड़ा जिला | झुंझुनूं (66.26%) |
| शीर्ष विधानसभा क्षेत्र | झालरापाटन (99.4%) |
| डिजिटाइज्ड फॉर्म | 11.30 लाख+ |