पंचायत समिति सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में
सूरजगढ़(के के गाँधी) कर्मचारियों को अपनानी होगी नई टेक्नोलॉजी समय के साथ कार्य करने का तरीका बदलना होगा ऐसा नही करने वाले कर्मचारियों की रूकेगी पदोन्नति यह बात आज शुक्रवार को सूरजगढ़ पंचायत समिति सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक का के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने कही। बैठक के दौरान उन्होनें उपस्थित कर्मचारियों को कहा कि निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने से पहले कार्य की जन उपयोगिता, लेआउट ,कार्यस्थल की फोटो, भूमि टाइटल से संबंधित सभी कार्यों की जांच कर ली जावे ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सफाई, कचरा निस्तारण, प्रकाश व्यवस्था, भवनों के रखरखाव, जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्ता ,प्रशिक्षण आदि आधारभूत सेवाओं के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों के खातों में सीधे ही राशि भिजवाई जाती है। इस राशि का उपयोग विकास से वंचित कच्ची बस्तियों एवं कमजोर तबके के परिवारों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में प्राथमिकता से करना चाहिए लेकिन इस राशि का उपयोग प्रभावशाली लोगों के घरों के अंदर तक सीमेंट सडक़ बनाने तथा आम चौक को पक्का कराने मे किया जाता रहा है। गलत तकमीना बनाकर नियमों को ताक में रखते हुए स्वीकृतियां जारी की गई है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है! उन्होंने पंचायत प्रसार अधिकारियों को फील्ड में जाकर समीक्षा रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। जाट ने इस दौरान कहा कि सूचनाओं को आम जनता से छिपाने वाली पंचायतों का सघन निरीक्षण करवाकर आम जनता की शंकायें दूर की जायेगी, प्रत्येक सूचना वेबसाइट पर डाली जायेगी, निजी फायदे के लिये सरकारी धन से सृजित परिसंपत्तियों की जांच की जायेगी, पंचायत कार्यालयों को दिन भर खुला रखने तथा आगामी साल की कार्ययोजना के लिये आम आदमी के सुझाव रिकॉर्ड किये जायेंगे, सार्वजनिक चरागाह, जोहड़ आदि की भूमि को पूर्णत: कब्जे में लिया जाकर हर पंचायत में एक बगीचा विकसित किया जाने के निर्देश दिए गए। नियमों की अज्ञानता के चलते राजनैतिक प्रभाव में अनियमित कामों को बढ़ावा देने वाले कर्मियों को चिन्हित कर जिला परिषद स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। आगामी अप्रैल माह से जिले की सभी 301 ग्राम पंचायतें ऑनलाइन होंगी जो कार्मिक नई टेक्नोलॉजी को अंगीकार नही कर रहे हैं, उनकी सामयिक पदोन्नति नही की जायेगी। फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत समस्त प्रकार के भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया से ही श्रमिकों एवं फर्म के खातों में किए जा सकेंगे। जाट ने बताया कि यह व्यवस्था जिला परिषद की निगरानी में की जाएगी नए वित्तीय वर्ष मे अप्रैल से 31 मार्च के मध्य केवल वे ही कार्य करवाए जा सकेंगे जो कि ग्राम सभा द्वारा पूर्व में अनुमोदित कर प्लान में जोड़े गए हैं! बार-बार पूरक प्लान में कार्य जोड़े जाने का खेल खत्म होगा ! बैठक में महात्मा गांधी नरेगा ,एसबीएम, एफ एफ सी आदि सभी योजनाओं की समीक्षा की गई इस दौरान कार्यवाहक विकास अधिकारी मानसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी गण एमआईएस मैनेजर सांवरमल सैनी ,ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक ,कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक ,ऑपरेटर एवं अन्य कार्मिक उपस्थित रहें।
