खुलेंगे निःशुल्क कोचिंग सेंटर- प्रताप सिंह खाचरियावास

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सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में

जयपुर(प्रदीप सैनी) , राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा की प्रदेश के सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के जरिए प्रशिक्षण देकर सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही इन कार्यालयों में सैनिकों के आश्रितों, आगन्तुकों के बैठने, स्वच्छ पेयजल, शौचालय जेसी आधारभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शासन सचिवालय के कांफे्रंस हॉल में प्रदेशभर के जिला कल्याण अधिकारियों की बैठक में निर्देश प्रदान किए।खाचरियावास ने कहा कि सैनिक और शहीदों के परिवार पूरे सम्मान के अधिकारी है और उन्हें सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रवेश करने पर यह सम्मान का भाव नजर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण कार्यालय को अन्य सरकारी कार्यालयों से अधिक संवेदनशील होना चाहिए। कार्यालय में आने वाले हर आगन्तुक को स्नेह से बिठाकर उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं माह में एक बार सैनिकों एवं शहीदों के आश्रितों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सेना भर्ती के मामले में पहले पायदान पर है, लेकिन आज कोचिंग सेंटर्स की भरमार और होड़ के बीच कई युवा प्रतिभाएं सेना भर्ती से वंचित रह जाती हैं। उनके बीच यह धारणा बनती जा रही है कि फौज में भर्ती के लिए कोचिंग सेंटर्स में प्रशिक्षण लेना जरूरी है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले कई इच्छुक अभ्यर्थियेां के पास इन काेंंचिंग सेंटर्स को देने के लिए फीस के पैसे तक नहीं होते। ऎसे में यदि उन्हें कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो वे भी देशसेवा के लिए अपना योगदान दे सकते हैंं। एक पूर्व सैनिक से बढकर उनके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। इसलिए सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अपने यहां अथवा स्थान नहीं होने पर स्थानीय कॉलेज-विद्यालय से टाइ-टप कर ये कोचिंग प्रारम्भ कर सकते हैं। इसमें प्रशिक्षक के रूप में पूर्व सैनिक का सहयोग निःशुल्क और सहर्ष मिल सकता है। एक बार प्रारम्भ होने पर संसाधनों की कमी के लिए कई भामाशाह आगे आएंगे। स्थानीय विधायक भी इसके निर्माण में सहयोग सकते हैं। खाचरियावास ने इस योजना के युद्ध स्तर पर क्रियान्वयन के लिए शीघ्र प्रस्ताव बनाने के लिए विभाग के अधिकारियेां केा निर्देश दिए। 

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