Labour Laws Reform : शुक्रवार को मोदी सरकार ने लेबर कोड को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 29 साल पुराने कानून को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। मोदी सरकार ने प्रत्येक श्रमिक के सम्मान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में चार श्रम संहिताएं लागू की है। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020 को लागू किया है।
अब महिला कर्मचारियों को मिलेगा बराबरी का अधिकार
अब नए नियम के अनुसार किसी स्थिति में लैंगिक भेदभाव नहीं होगा। समान कार्य समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। महिला कर्मियों को रात्रि पाली में काम दिया जा सकता है। माइनिंग सेक्टर में भी महिलाओं को रात्रि में काम दिया जाएगा लेकिन उनकी सुरक्षा और सहमति जरूरी होगी। महिलाओं का शिकायत सुनने के लिए अलग से एक डेस्क बनाया जाएगा। अब महिलाओं के आश्रितों में उनके सास ससुर को भी शामिल किया जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
फिक्स्ड टर्म एम्पलाइज रोजगार दक्षता को बढ़ाएगा और स्थाई कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा कानूनी संरक्षण जैसे लाभ सुनिश्चित करेगा। कोई भी कांट्रेक्चुअल कर्मचारी एक साल लगातार सेवा देने के बाद ग्रेच्युटी के पात्र हो जाएगा। कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों को भी निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी।
अब सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। सभी श्रमिकों को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। नए नियम के अनुसार श्रमिकों का शोषण नहीं किया जा सकता है और छुट्टी के दौरान भी अब श्रमिकों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। श्रमिकों का वेतन केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नियम के अनुसार मिलेगा।
मोदी सरकार के नए नियम के अनुसार अब श्रमिकों को कैंटीन पेयजल और विश्राम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। ओवरटाइम का प्रावधान खत्म किया जाएगा और अगर कोई ओवरटाइम करता है तो उसका पैसा दिया जाएगा। श्रमिकों का वेतन समय पर दिया जाएगा ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह सुधार आत्मनिर्भर निर्भर भारत के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा 2027 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है।