जिला स्तरीय जनसुनवाई में 11 प्रकरणों का निस्तारण
सीकर, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्राी एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस मौके पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्राी एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली जन समस्याओं का त्वरित गति से संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से पूछा की जो परिवेदनाएं गत जन सुनवाई में मिली थी, उनका निस्तारण होने या नहीं होने की सूचना परिवादी को दी या नहीं। उन्हांेने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जो भी परिवेदनाएं मिले उसकी जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। सभी अधिकारी कार्यवाही की लिखित जानकारी संबंधित को दें। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान अतिक्रमण से संबंधित सभी शिकायतों का मौका मुआयना करें और सही पाये जाने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही हो, ऐसा कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं रहना चाहिए।
पूर्व शिक्षा राज्य मंत्राी एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा ने सर्तकता समिति की बैठक में 15 प्रकरणों की सुनवाई कर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई का कार्यक्रम राजस्थान के मुख्यमंत्राी अशोक गहलोत के निर्देशानुसार किया जाकर हम सभी जन प्रतिनिधियों को उपस्थित रह कर जनता की बाते सुननी है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने बताया कि आज की जनसुनवाई में लगभग 100 के करीब एप्लीकेशन आई है जिनकी जन सुनवाई कर एक-एक पर गहनता से विचार विमर्श कर रजिस्टर म दर्ज कर संबंधित विभागों को भेजा गया है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्राी डोटासरा ने कहा कि जन सुनवाई में नगर पालिका और सीकर नगर परिषद क्षेत्रा में साफ-सफाई, नाली की सफाई के आवेदन प्राप्त हुए जिनके संबंध में नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे सप्ताह म एक दिन या दो दिन जन सुनवाई नगर परिषद में रखें ताकी छोटी मोटी समस्याओं का वहीं पर समाधान हो सके। उन्होंने समस्त एसडीएम, विकास अधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यालयों म जन सुनवाई कर परिवादियों की समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करने का कार्य कर। उनके स्तर पर ही जो प्रकरण है उनका स्थानीय स्तर पर निस्तारण हो जाये और जिला कलेक्टर तक आने वाले जो प्रकरण है उनकी रिपोर्ट मांग कर उनकी समस्या का समाधान हो। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई में मुख्यमंत्राी बजट घोषणाएं है उनकी भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि नवलगढ़ रोड़ का गंदे पानी के निकासी का मामला हो, पुलिया निर्माण, चौड़ाई करण करने के संबंध में आयुक्त नगर परिषद , सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को बजट स्वीकृत होने के बावजूद भी कार्य शुरू नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि नवलगढ़ रोड़ का चौडाईकरण है, फोरलेन करने का प्रस्ताव था उसका पैसा आ गया था लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानबूझ कर कार्य शुरू नह° किया तो इसके संबंध में एक जांच कमेठी गठित करने के निर्देश अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिये गये है ताकी जांच कर संबंधित अधिकारियों ने एक करोड़ 45 लाख रूपये नहीं व्यय किये। जिन लोगों ने खर्च नह° किये, जान बुझ कर वर्क ओर्डर नहीं दिया उनके खिलाफ कार्यवाही हो और आगे जल्दी से जल्दी सडक निर्माण का कार्य शुरू हो इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित यिका गया है। रोड़ बने उसके लिए भी हमारे द्वारा निर्देश दिये गये है। बैठक म जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारासिंह मीणा, नीमकाथाना अनिल महला, युआईटी सचिव राजपाल यादव, सीकर उपखण्ड अधिकारी गरिमा लाटा, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश लाटा, पीएचईडी अधीक्षण अभियन्ता चुन्नीलाल भास्कर, विद्युत नरेन्द्र गढ़वाल, एसई पीएचईडी सायर मल मीणा, सहायक श्रम आयुक्त राकेश खर्रा, सीपीओ नरेन्द्र भास्कर, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओमप्रकाश राहड़, डीईओ लालचंद नहलिया, कृषि उपनिदेशक अजीत सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
