चूरू, सांसद राहुल कस्वां ने जिला कलेक्टर चूरू से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सांसद कस्वां ने मिटिंग में जिला कलेक्टर से कहा कि चूरू जिले में गर्मी का भारी प्रकोप है। इसके मध्यनजर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाकर लागू किया जाए। बिजली व पानी की व्यवस्था बदहाल है उसमें सुधार किया जाए और टैंकरों से पानी सप्लाई की व्यवस्था नियमित रूप से शुरू करवाई जाए। अस्पतालों में व्यवस्थाओं का सुधार कर गर्मी से बचाव के विशेष प्रबंधन करने के लिये कहा है। सार्वजनिक स्थानों पर गर्मी से बचाव के विशेष प्रबंध किए जाएं। गौशालाओं में सहित अन्य आवारा पशुओं के लिये भी गर्मी से बचाव त्वरित कदम उठाने की जरूरत है।
इसके अलावा सांसद कस्वां ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में पुनर्गठन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जनता के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। पंचायत समिति से 5-10 किमी दूरी पर स्थित ग्राम पंचायतों को हटाकर 35-40 किमी दूर जोड़ना अव्यवहारिक और जनता के साथ अन्याय है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों को भी गलत तरीके से तोड़ा गया है। कम आबादी के गांवों को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाना, एक गांव को बीच में छोड़कर दूसरे गांव को ग्राम पंचायत में शामिल करना; ये सब निम्न स्तर की राजनीति प्रतीत होता है। अत: आपत्तियों का निस्तारण व्यवहारिक रूप से कर जनता के साथ न्याय किया जाए वरना हम सड़कों पर आकर इस पुनर्गठन का विरोध करेंगे।
इसके अलावा फसल बीमा को लेकर भी सांसद ने जिला कलेक्टर से कहा कि राज्य सरकार के समक्ष खरीफ-21और 2023 का मामला लम्बित पड़ा है। अत: राज्य सरकार से वार्ता कर किसानों को उनका हक दिलवाया जाए। चूरू स्थित अग्रसेन नगर ओवरब्रिज को लेकर भी सांसद कस्वां ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि चूरू की जनता के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। अत: कलेक्टर महोदय खुद से इस विषय में राज्य सरकार से बात करें। जब तक इस ओवरब्रिज के डिजायनिंग में सुधार नहीं होगा, चूरू की जनता के लिए यह नासूर ही रहेगा। पहले से बना हुआ रतननगर रोड़ स्थित ROB निर्माण के साथ ही नकारा साबित हो रहा है। छोटी सोच के साथ विकास के कार्यों में राजनीति का परिणाम अंत में जनता को भुगतना पड़ता है, जो चूरू में देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन से लेकर सानिवि विभाग के अधिकारियों और यहां तक की खुद सीएम को भी हमने अवगत करवा दिया है कि चूरू शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज में सुधार किया जाए। खुद विभागीय अधिकारियों ने भी डिजायनिंग सम्बन्धित खामियों को माना है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और जनता के मुद्दों को लेकर हमारा कर्तव्य हम निभा रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि जनता के लिये बनने वाले प्रौजेक्ट से जनता को ही परेशानी उठानी पड़े ऐसे कार्य न किए जाएं।
इसके अलावा सांसद कस्वां ने आरडीएसएस के स्वीकृत कार्यों को शीघ्रता से पूरा करवाने, 47000 से अधिक नव स्वीकृत ढ़ाणियों में स्थित घरों में विद्युतीकरण कार्य जल्द शुरू करने के लिये भी कहा।