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चूरू, पीएम-कुसुम योजना के तहत उद्यान विभाग व निर्माता फर्मो के बीच एक साल बाद सहमति बनने पर प्रदेश के किसानों के लिए सोलर पम्प लगवाने की राह खुल चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 18 सोलर पम्प निर्माता फर्म के साथ लागत तय कर टेण्डर प्रक्रिया पुरी कर ली है। उद्यान उप निदेशक डॉ धर्मवीर ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के दूसरे फेज के तहत् प्रदेश में एक लाख किसानों को सोलर पम्प का लक्ष्य आवंटित किया गया है। चूरू जिले के 8 हजार 190 किसानों को योजना के तहत् सोलर पम्प आवंटित किये जाने हैं। सोलर पम्प के लिये जिले के 11 हजार 749 से ज्यादा किसान आवेदन कर चुके हैं। योजना के तहत् सिंचाई के लिये सोलर पम्प लगाने पर किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान के साथ राज्य सरकार की तरफ से 45 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिले में सामान्य कृषकों को 6050, अनुसूचित जाति के 2000 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 140 सोलर पम्प सेट अनुदान पर लगाने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुये हैं।
डॉ धर्मवीर ने बताया कि योजना के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के किसानों को 3 एचपी, 5 एचपी एवं 7.5 एचपी पर अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत् कृषक 10 एचपी तक सोलर पम्प सेट स्थापित करवा सकता है परन्तु अनुदान 7.5 एचपी तक का ही देय होगा, अतिरिक्त राशि कृषक को वहन करनी पडेगी। आयुक्तालय स्तर से अभी 7.5 एचपी डीसी सोलर पम्प सेट की कृषक हिस्सा राशि 2 लाख 14 हजार 638 रुपए तय की गयी है जबकि 10 एचपी एसी एवं डीसी सोलर पम्प सेट की कृषक हिस्सा राशि 3 लाख 42 हजार 555 रुपए तय की गयी है।
उन्होंने बताया कि उद्यान आयुक्तालय की गाईड लाईन के अनुसार सबसे पहले विभाग द्वारा किसानों के आवेदनों की डिटेल को अपडेट किया जाएगा। कृषक स्वयं भी राज किसान पोर्टल पर अपना ऑनलाईन आवेदन अपडेट कर सकता है। अपडेशन के पश्चात् विभाग द्वारा पम्प के लिये स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वरीयता क्रम में आने वाले कृषकों को शीघ्र ही अनुदान पर सोलर पम्प सेट स्थापित करवाए जाएंगे।
