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उल्लेखनीय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिला राज्य स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। लिंगानुपात एवं संस्थागत प्रसव संख्या में बढ़ोतरी, योजना अंतर्गत रिपोर्टिंग, समय पर बैठक एवं वीसी आयोजन, बजट का समुचित उपयोग आदि बिंदुओं के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जिला प्रदेश में हनुमानगढ़ एवं अलवर के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस के लिए एक हजार करोड़ की निधि घोषित की। इसके साथ ही माहवारी स्वच्छता के दौरान होने वाली परेशानियों को समझते हुए आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरू कर एक करोड़ 51 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 45 प्रतिशत की बढोतरी की गई है। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या के प्रति सामाजिक चेतना से पहले के मुकाबले बालिकाओं का लिंगानुपात बढ़कर 947 हो गया है, जो एक उपलब्धि है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शाला पूर्व शिक्षा से 17 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं। 2 लाख 4 हजार 603 ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्कूलों से दोबारा जोड़ा गया है।
पुरस्कार वितरण समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य स्तरीय ब्रांड अंबेसडर अवनि लेखरा ने कहा कि प्रत्येक बालिका और महिला का अधिकार है कि उनको राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रें में समान अवसर उपलब्ध हो, जिसके आधार पर वें आगे बढ़ सकें। राजस्थान राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष डॉ कृष्णा पूनिया ने कहा कि बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें खेलों से जुड़ा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2011 में वे राज्य की ब्रांड एंबेसडर थी और अभी अवनि लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एंबेसडर है, यह हमारे लिए गर्व की बात है।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार की ओर से महिला कल्याण की अनेकों योजनाएं संचालित है। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि मैं जब यूके गई तो वहां पर एक सांसद ने मुझसे पूछा कि यह आश्चर्य की बात है कि किसी प्रदेश का पुरुष मुख्यमंत्री बालिकाओं व महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित करने की सोच रखता हो। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, महिला एवं बाल विकास प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, डॉ. डी. एन. पाण्डेय, महिला अधिकारिता आयुक्त रामअवतार मीणा भी कार्यक्रम उपस्थित रहे।
