Archive Notice: This article was originally published on 16 सितम्बर 2022.
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चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत गंभीर है तथा इसी सोच के साथ विभिन्न स्तरों पर जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू की गई है। किसी भी माध्यम से मिलने वाली शिकायत का अधिकारियों को संवेदनशीलता से निस्तारण करना चाहिए।
जिला कलक्टर शुक्रवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक एवं जिला स्तरीय जन सुनवाई में विभिन्न प्रकरणों पर विचार-विमर्श करते हुए अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में रतनगढ़ विधायक अभिनेष महर्षि, सदस्य सरला पांडे सहित अधिकारी मौजूद रहे, वहीं संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन वीसी के जरिए जन सुनवाई से जुड़े।

इस दौरान विधायक अभिनेष महर्षि ने कहा कि विधायक निधि के कार्यों में अभिशंषा के साथ अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और विशेषकर विद्युतीकरण से जुड़े कार्यों में दिवाली से पहले कार्य पूर्ण कर लोगों के घरों में उजाला करें। उन्होंने आबसर, खालिया, राजपुरा आदि गांवों को छापर फीडर जोड़ने का सुझाव दिया और लंबित कृषि कनेक्शनों को शीघ्र जोड़ने, खराब ट्यूबवैल ठीक करने, कन्या महाविद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर व्यवस्था करने, जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए विभिन्न प्रकरणों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने और स्वीकृत सड़कों के शीघ्र निर्माण पर और आबडसर स्कूल में बन रहे कमरों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जन सुनवाई के दौरान एक-एक फरियादी को तसल्ली से सुना और समस्याओं के निस्तारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलक्टर ने आमजन की पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, सहकारिता और अतिक्रमण समेत विभिन्न मसलों से जुड़ी शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को इन समस्याओं के समुचित निस्तारण के लिए कहा। इस मौके पर जिला कलक्टर ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लें और संवेदनशीलता के साथ उसकी सत्यता की जांच कर प्रामाणिक पाए जाने पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम में संवेदनशीलता रखें ही, आमजन के प्रति उनका व्यवहार भी सही होना चाहिए। जिला कलक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओें के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। अधिकारी बेहतर सेवाओं से यह सुनिश्चित करें कि आमजन को शिकायतों के अवसर ही नहीं मिलें। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल समस्या का समुचित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

इस दौरान जिला कलक्टर ने दो अक्टूबर को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर ग्राम सभा करने, पीएम किसान सम्मान निधि में लाभार्थियों की सत्यापन रिपोर्ट भिजवाने, लेबर वेरीफिकेशन करने, एनएफएसए अपीलों का निस्तारण तथा बजट घोषणा के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय आयोजन के संंबंध में निर्देश प्रदान किए और कहा कि आपदा राहत से जुड़े व्यक्तिगत प्रकरणों में अधिकारी अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाएं और कोशिश करें कि उनकी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो। एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ हरीराम चौहान, एसडीएम सत्यनारायण, कोषाधिकारी रामधन, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा, एडिशनल एसपी राजेंद्र मीणा, सानिवि एसई शिशपाल सिंह, पीएचईडी प्रोजेक्ट एसई राममूर्ति, आईसीडीएस उपनिदेशक डॉ नरेंद्र शेखावत,एसीपी मनोज गरवा, उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया, कॉपरेटिव बैंक एमडी मदनलाल, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ अशोक शर्मा, नगर परिषद कमिश्नर कमलेश, एक्सईएन पूर्णिमा, डीबी जनरल अस्पताल अधीक्षक डॉ हनुमान जयपाल सहित संबंधित अधिकारीगण बैठक में मौजूद थे।

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