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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में सुधार होने की उम्मीद है
यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। जहां पर आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अस्थाई समिति का गठन किया गया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश के लाखों कर्मचारी व सेवानिवृत कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से दी गई मंजूरी एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा एक अस्थाइ सदस्य व एक सचिव की नियुक्ति की गई है। यह अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। यदि आवश्यक हो, तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार किया जा सकता है।
सिफारिशें करते समय आयोग निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा
देश में आर्थिक स्थितियाँ और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासात्मक व्यय और कल्याण उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अप्राप्त लागत।
राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाती हैं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कामकाजी स्थितियाँ।
एक जनवरी से आयोग की हो सकती सिफारिश
केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2025 को आठवें वेतन देने की घोषणा की थी। इसलिए अब गठित कमेटी एक जनवरी 2026 से काम करनी उम्मीद है। इसके बाद यह कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी और सभी कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद इसको लागू किया जाएगा।
