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Rajastan Farmer News : राजस्थान में रबी सीजन 2026 के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों और चना की खरीद की तैयारी तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया के लिए रूपरेखा तय की है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाएगा।
राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार डाक ने कहा कि राज्य में खरीद कार्य राजफेड के माध्यम से किया जाएगा।
विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तिथियाँ राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार पंजीकरण और खरीद की तारीखें तय की गई हैं।
कोटा, अजमेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर क्षेत्रों में किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 मार्च से शुरू होगा और खरीद 25 मार्च से शुरू होगी।
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर क्षेत्रों में पंजीकरण 20 मार्च से शुरू होगा और खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी।
सरसों और चने का निश्चित एमएसपी भारत सरकार ने इस वर्ष सरसों और चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।
सरसोंः रु। 6200 प्रति क्विंटलः राज्य में 13.78 लाख मीट्रिक टन सरसों और 5.53 लाख मीट्रिक टन चना की खरीद का लक्ष्य 5875 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) को राज्य के कुछ जिलों में खरीद की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अन्य जिलों में यह भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा की जाएगी
एनसीसीएफ अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में खरीद करेगी जबकि नेफेड द्वारा जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले 22 जिलों में खरीद की जाएगी।
किसान अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके या निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। खरीद के समय किसानों की आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य होगी।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नाफेड और एनसीसीएफ को 60 दिनों के भीतर खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
किसानों को दी गई आवश्यक सलाह सहकारिता मंत्री ने राजफेड को सभी खरीद केंद्रों पर समय पर आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। किसानों से अपील की गई है कि वे मंडियों या खरीद केंद्रों में एफ. ए. क्यू. (उचित औसत गुणवत्ता) मानकों के अनुसार केवल साफ और कटी हुई फसल ही लाएं।
राजफेड ने किसानों की सहायता के लिए एक कॉल सेंटर भी शुरू किया है। किसान 18001806001 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
