Archive Notice: This article was originally published on 7 अप्रैल 2026.
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Rajasthan Crop compensation : राजस्थान के किसान। केंद्र ने उन किसानों को रियायत देने के लिए एक टीम का गठन किया है जो गेहूं उत्पादन प्रभावित होने और गुणवत्ता बिगड़ने से चिंतित हैं।

मंत्रालय ने 2 और 5 अप्रैल को राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों के आधार पर गेहूं की फसल को हुए नुकसान और नुकसान का आकलन करने के लिए यह कदम उठाया है।

इसके लिए मंत्रालय ने सहायक निदेशकों और तकनीकी अधिकारियों सहित तीन टीमों का गठन किया है। Rajasthan Crop compensation

टीमों को तुरंत राजस्थान पहुंचने और राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जयपुर के साथ समन्वय में प्रभावित जिलों से गेहूं के नमूने लेने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने बेमौसम बारिश और तापमान में अचानक वृद्धि से प्रभावित गेहूं पर राज्य सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी थी।

सोमवार को रिपोर्ट मिलने के बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (भंडारण और अनुसंधान प्रभाग) ने मामले में तत्काल कार्रवाई की।

मीडिया ने इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की घटती गुणवत्ता और कम उत्पादन का मुद्दा उठाया था। जिला स्तर से सरकार को पत्र भेजने के बाद राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2 अप्रैल को केंद्र को पत्र भेजकर गेहूं की गुणवत्ता में गिरावट की जानकारी दी थी।

बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बूंदी, बारां, कोटा, अलवर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, झुंझुनू और दौसा सहित कई जिलों में कटाई के समय प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।Rajasthan Crop compensation

इसके बाद 3 अप्रैल को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी विभागों को खेत और मंडी स्तर पर गेहूं के नुकसान का विस्तृत आकलन करने का निर्देश दिया गया।

मूल्यांकन के आधार पर, गुणवत्ता मानकों में छूट की मांग करते हुए मंत्रालय को एक संयुक्त रिपोर्ट भेजी गई थी। अब किसानों के गेहूं के नुकसान के आधार पर छूट देने के लिए एक टीम बनाई गई है।

जानकारी के अनुसार, केंद्र द्वारा बनाई गई प्रत्येक टीम में भंडारण और अनुसंधान विभाग का एक सहायक निदेशक और तकनीकी अधिकारी होता है।

तीनों दल मंगलवार को जयपुर पहुंचेंगे और फिर किसानों के उत्पादन की गुणवत्ता पर चर्चा करने और वास्तविक स्थिति देखने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

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