Rajasthan CM Kisan Samman Nidhi fifth installment Final Date: राजस्थान के 65 लाख किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे कि जल्द उनके खातों में पैसे ट्रांसफर होने वाले है। जिससे किसानों किसनों कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. सरकार ने किसानों को आर्थिक साहयता देने के लिए इस योजना कि शरुवात कि है। इसके आलावा 6 हजार रूपए उन्हें PM किसान निधि के तहद भी मिलते है।

26 जनवरी को खातों में आएगा पैसा


मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त पहले दिसंबर को खातों में ट्रांसफर होना था. लेकिन अब बड़ा अपडेट आ रहा है कि इस योजना कि पांचवी क़िस्त 26 जनवरी को खातों में आ जायगी। इसको लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है । राज्य सरकार के कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सीएम किसान सम्मान योजना की पांचवीं किस्त भेजने के लिए बैकहेंड के स्तर पर सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि, इस बात की संभावना है कि इस बार 74 लाख के बजाय 65 लाख किसानों के खाते में ही राशि भेजी जाएगी। 9 लाख अपात्र किसानों के नाम लाभार्थियों में से काटे जा सकते हैं।

सिर्फ इन किसानों को मिलेगा लाभ

जानकारी के लिए बता दे कि यह राशि सिर्फ उन किसानों को मिलेगी जो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि में पहले से रजिस्टर्ड हैं. अलग से कोई फॉर्म या आवेदन भरने की जरूरत नहीं. केंद्र से हर साल 6000 रुपये (तीन किस्तों में 2000-2000) मिलते हैं. राज्य सरकार ऊपर से अभी 3000 रुपये (1000 की तीन किस्तों में) दे रही है. पिछले महीने 19 नवंबर को पीएम किसान की 21वीं किस्त आ चुकी है, अब राज्य की बारी है.

31 लाख से ज्यादा संदिग्ध नामों पर रोक
अगर केंद्र की पिछली किस्त नहीं आई, तो राज्य की यह किस्त भी रुक सकती है. मुख्य वजहें:ई-केवाईसी पूरा न होना फार्मर आईडी नहीं बनी होना आधार और बैंक डिटेल में गड़बड़ी केंद्र ने जांच में 31 लाख से ज्यादा संदिग्ध नामों पर रोक लगा रखी है. ऐसे किसान जल्द से जल्द अपना KYC अपडेट जरुरु करा ले

बता दे कि सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं. सिटिजन कॉर्नर में ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्थिति’ का ऑप्शन चुनें. अपना जिला और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सारी जानकारी देख सकते हैं. सब कुछ ठीक है तो 26 जनवरी को खाते में अलर्ट आएगा.

आने वाले दिनों में बढ़ सकते है क़िस्त के पैसे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले संकेत दिए थे कि राज्य की हिस्सेदारी को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो केंद्र और राज्य मिलाकर किसानों को सालाना 12 हजार रुपये मिलेंगे.