Archive Notice: This article was originally published on 19 मार्च 2026.
Information, figures, and context may have changed since the time of publication.
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शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की पहल,मुख्य सचिव के निर्देश
जयपुर में राज्य सरकार ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसका उद्देश्य नागरिक संतुष्टि बढ़ाना और प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाना है।
मुख्य सचिव के निर्देश
इस संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी प्रशासनिक सचिवों और जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि असंतुष्ट परिवादों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।
सचिव करेंगे रोजाना समीक्षा
निर्देशों के अनुसार:
- प्रत्येक विभाग के सचिव प्रतिदिन कम से कम 10 शिकायतों का सत्यापन करेंगे
- हर माह 200 से 250 शिकायतों की व्यक्तिगत समीक्षा करेंगे
- अधिकारियों को 3 से 5 शिकायतें आवंटित कर उनकी प्रगति पर नजर रखेंगे
जिला कलेक्टरों को भी जिम्मेदारी
जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि:
- हर माह 7 तारीख तक 500 असंतुष्ट शिकायतों की पहचान करें
- 7 से 15 तारीख के बीच परिवादियों से व्यक्तिगत संपर्क करें
- तथ्यों का सत्यापन कर वीडियो साक्ष्य और दस्तावेज जुटाएं
रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम
- 15 से 20 तारीख के बीच रिपोर्ट जन अभियोग निराकरण विभाग को भेजी जाएगी
- विभाग इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर मासिक प्रतिवेदन तैयार करेगा
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाना है।
सरकार चाहती है कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो।
