Information, figures, and context may have changed since the time of publication.
जिला प्रमुख हरलाल सहारण की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद सभाकक्ष में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श कर महत्ती निर्णय लिए गये। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीणजनों को अधिकाधिक राहत प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्यों का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधीक्षण अभियंता (पेयजल) को निर्देशित किया कि वे जिले में गर्मी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोतों एवं आर.ओ.प्लांट का रखरखाव, पेयजल लीकेज दुरूस्तीकरण, अवैध पेयजल कनेक्शन हटाने एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल टैंकर्स से जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विकास अधिकारियों से कहा कि वे 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिले में आयोजित ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्र ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करें तथा आगामी 1 मई से आयोजित न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार के प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि महानरेगा अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं का भौतिक सत्यापन करें एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत बकाया भुगतान का त्वरित निस्तारण करें तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित व्यक्तिगत शौचालय का लाभार्थी को अविलम्ब भुगतान करें। उन्होंने अधीक्षण अभियंता (विधुत) को निर्देशित किया कि वे जिले में विद्यालयों, पंचायत भवनों एवं अस्पतालों के ऊपर से जा रही विधुत लाईनों को अन्यत्र स्थानान्तरित करें।बैठक में पंचायती राज मंत्री ने अधीक्षण अभियंता (पेयजल) को निर्देशित किया कि वे सहायक अभियंता कार्यालय साहवा को यथावत चालू रखने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से कहा कि वे ग्राम थिरियासर में अतिरिक्त अध्यापक की नियुक्ति करें। उन्होंने विकास अधिकारियों से कहा कि वे महानरेगा योजनान्तर्गत 30 मई 2016 को जारी सर्कुलर की पालना में व्यक्तिगत कुण्ड व कैटल शैड निर्माण के लिए लाभार्थी द्वारा सामग्री क्रय करने पर अभियंता के प्रमाणीकरण के बाद ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सदस्य कुलदीप पूनिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के तहत कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजनान्तर्गत अधिकाधिक स्वीकृतियां जारी कर कृषकों को राहत प्रदान करें।ग्रामीण विकास मंत्री ने जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को निर्देशित किया कि वे एक लाख रुपये तक के केसीसी ऋण पर भूमि को बैंक में रहन पर नहीं रखने के आदेश सभी बैंक कार्यालयों में चस्पा करावें।बैठक में जिला परिषद सदस्य धर्मेन्द्र बुडानिया, नरेश सहारण, कुलदीप पूनिया, मोहनलाल आर्य, तिलोकाराम कस्वां, सीमा चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं से पंचायती राज मंत्री को अवगत कराने पर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिये गये। जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने अधिकारियों से कहा कि वे बैठक में जिला परिषद सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रकरणों के संबंध में त्वरित कार्यवाही कर सदन को अवगत करावें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राहुल बारहठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, उप जिला प्रमुख सुरेन्द्र स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामरतन सौंकरिया, उपखण्ड अधिकारी श्वेता कोचर, प्रधान, जिला परिषद सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे
