लोकसभा में नियम-377 के तहत्त उठाया चूरू में बन रहे अग्रसेन नगर ओवरब्रिज का मुद्दा
दिल्ली/चूरू, सांसद राहुल कस्वां ने चूरू शहर स्थित अग्रसेन नगर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का मुद्दा लोकसभा में उठाते हुए कहा कि इस ओवरब्रिज का निर्माण भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से हो रहा है। इस प्रौजेक्ट में रेलवे की 20 प्रतिशत भागीदारी है। चूरू शहर के लिये यह प्रौजेक्ट काफी अहम है, लेकिन इसकी डिजायनिंग में गंभीर खामियां हैं जो भविष्य में चूरू की जनता के लिये सहूलियत के बजाय परेशानी का सबब बन जायेंगी। सांसद ने कहा कि यह ओवरब्रिज फोरलेन बनना था लेकिन नियमों को ताक पर रखते हुए टेण्डर प्रक्रिया के बाद में इसके डिजाइन को बदला गया है और आधा ओवरब्रिज फोरलेन तो आधा टू लेन कर दिया है जो भविष्य में गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनेगा।
साथ ही चूरू शहर के मुख्य हिस्से (पंखा सर्किल साईड) से आने वाले ट्रैफिक को इस ओवरब्रिज से सीधी कनेक्टिविटी देने की बजाय संकरे रास्ते से घूमाकर ओवरब्रिज पर एन्ट्री देना भविष्य में परेशानी का सबब बनेगा। अत: पंखा सर्किल के ट्रैफिक को ओवरब्रिज पर सीधी एन्ट्री दिये जाने की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। साथ ही रतननगर स्थित ओवरब्रिज व निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज को मर्ज़ कर एलिवेटड बनाने का कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि महज 50 मीटर की बीच की दूरी के लिये दोनों ओवरब्रिज से उतरना-चढ़ना दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनेगा। अत: अतिरिक्त बजट की व्यवस्था कर इसे पूरा एलिवेटेड बनाकर आगे डीटीओ कार्यालय की ओर उतारा जाये।
सांसद कस्वां ने कहा कि हमने निरीक्षण के बाद इस संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए जिला प्रशासन से लेकर फरवरी माह में जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन, अतिरिक्त सचिव एवं चीफ इंजीनियर ब्रिज को भी इस ओवरब्रिज की गलत डिजायनिंग से अवगत करवा दिया, जिसके बाद सानिवि विभाग के चीफ इंजीनियर ब्रिज और अन्य विभागीय अधिकारी प्रौजेक्ट स्थल का निरीक्षण करके भी गए हैं और उन्होंने प्रौजेक्ट में कमियों की बात को स्वीकार भी किया है। सांसद ने कहा कि भारत सरकार इस विषय में तुरंत संज्ञान ले और राज्य सरकार को निर्देशित करे कि चूरू शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज की डिजायनिंग सम्बंधित खामियों को दूर करे ताकि जनहित्त में लग रहे बजट का सदुपयोग हो सके।