अग्रसेन नगर ओवरब्रिज की डिजायनिंग खामियों से सीएम भजनलाल को करवाया अवगत और सुधार की रखी मांग
जयपुर/चूरू, सांसद राहुल कस्वां ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर चूरू शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज की डिजायनिंग सम्बंधित खामियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाये जा रहे इस ओवरब्रिज की डिजायनिंग में गंभीर खामियां हैं जिसके चलते भविष्य में जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। हमने सानिवि विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों को भी इस मामले में अवगत करवा दिय है। यह ओवरब्रिज फोरलेन बनना था लेकिन अब एक हिस्सा टू लेन कर दिया गया है जो दुर्घटनाओं का कारण बनेगा। अत: इसमें सुधार करते हुए पूरा ओवरब्रिज फोरलेन बनाया जाये। साथ ही पंखा सर्किल से आने वाले ट्रैफिक को ओवरब्रिज पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जानी अतिआवश्यक है क्योंकि चूरू शहर का बड़ा हिस्सा इस ओर स्थित है और पंखा सर्किल की तरफ से बड़ी मात्रा में वाहनों का आवागमन इस ओवरब्रिज की ओर रहने वाला है।
सांसद ने कहा कि शहर में पूर्व में बना ओवरब्रिज अनुपयोगी है। IIT के विशेषज्ञों द्वारा जांच के बाद विभाग ने इस ओवरब्रिज को विभिन्न बैठकों में डिस्मेंटल किया जाना प्रस्तावित बताया है। अत: इसको डिस्मेंटल कर वर्तमान निर्माणाधीन ओवरब्रिज को आगे की ओर एलिवेटेड बनाया जाए और इसे डीटीओ ऑफिस की तरफ उतारा जाए। इस कार्य हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है जो राज्य सरकार द्वारा जारी की जाए ताकि चूरू शहर में आवागमन में आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा सांसद कस्वां ने मुख्यमंत्री से फसल बीमा योजना के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि चूरू जिले का खरीफ-2021 व चूरू संसदीय क्षेत्र का खरीफ-2023 का बीमा क्लेम अभी तक बकाया है। खरीफ 2021 के विषय में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं लेकिन राज्य की STAC आज तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। इसी प्रकार खरीफ-23 में बीमा कम्पनियों की बेबुनियाद आपत्तियों के कारण किसानों को उनका हक नही मिल पा रहा है और अभी तक राज्य सरकार की ओर से राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं किया गया है, जो किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। अत: राज्य सरकार इस विषय में त्वरित कदम उठाकर किसानों हित्तों को प्राथमिकता देते हुए क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा क्लेम जारी करे।
उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में स्मार्ट सैंपलिंग आधारित फसल कटाई प्रयोग को लेकर किसान आंदोलित हैं। सैंपलिंग आधारित फसल कटाई प्रयोग किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। अत: इस गलत परिपाटी को तुरंत बंद करते हुए फसल कटाई प्रयोग पूर्व की भांति रेंडम पध्दति से किये जाएं। समर्थम मूल्य पर चना व सरसों की खरीद नियमों के मुताबिक करते हुए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कुछ ही समय में बंद न करने और विगत दिनों संसदीय क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि का स्पेशल मुआवजा पैकेज जारी करने की मांग भी सांसद कस्वां ने की।
इसके अलावा सांसद कस्वां ने सीएम से कहा कि जल जीवन मिशन में गलत आंकड़े पोर्टल पर अपलोड कर 70प्रतिशत काम दिखाया गया है, जबकि अकेले राजगढ़ ब्लॉक में 19 टंकियों का निर्माण होना था, जिनका काम अधर में पड़ा है। क्षेत्र में पेयजल का भारी संकट है। अत: जेजेएम के कार्य का पुन: सत्यापन करवाकर चूरू संसदीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सुधारा जाये। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति का भी बड़ा संकट है। आरडीएसएस में हुए कार्यों के बाद भी विद्युत तंत्र पर बड़ा दबाव है। अत: चूरू में 220केवी जीएसएस व तारानगर में 132केवी जीएसएस का निर्माण करवाया जाए एवं किसानों के बड़ी मात्रा में लम्बित पड़े विद्युत कनेक्शन जल्द से जल्द किए जाएं।
सांसद राहुल कस्वां ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के सड़क तंत्र में आधुनिकीकरण के सुझाव देते हुए दो नये हाई स्पीड कॉरिडोर के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भिजवाने के लिये कहा जिसमें पहला मध्यप्रदेश के गरोठ से कोटा-टोंक-जयपुर-सीकर-झुंझुनू-चूरू-हनुमानगढ़ होते हुए श्रीगंगानगर तक एवं दूसरा धार्मिक कॉरिडोर रींगस से खाटू श्यामजी-सालासर बालाजी धाम-मुकाम धाम होते हुए देशनोक धाम तक का शामिल हैं।