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डा. हरीसिंह गोदारा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबध में सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च के फैसले में पुन:विचार करने का आग्रह किया है। इस संबध में अनुसूचित जाति/जनजाति संघर्ष समिति के पदाधिकारीयों के प्रतिनिधि मण्डल से मिलने के बाद डा. गोदारा ने कहा कि केन्द्र सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समाज के दलित, कमजोर वर्ग की आवाज को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक पहल की आशा की जाती है। डा. गोदारा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि हमारे देश में सामाजिक, राजनैतिक जागरूकता के अभाव में दलित समाज के साथपुन:विचार व अपमान की घटनाएं आम है इस संदर्भ में कानून की बहुत आवश्यकता है। इस अवसर पर राजस्थान राज्य आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हजारी लाल मीणा, अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष विकास गुढ़ा आदी ने समर्थन दिये जाने पर गोदारा का आभार प्रकट किया।
