Posted inJhunjhunu News (झुंझुनू समाचार)

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा – हर गांव, हर खेत में वर्षा जल का संचयन हमारा संकल्प

Chief Minister Bhajanlal Sharma addressing water conservation event Mandrela

जल संचय अभियान से बढ़ेगी जल आत्मनिर्भरता

जल आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम

झुंझुनूं के मंड्रेला कस्बे में शनिवार को आयोजित जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जल संचयन अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने कहा, “हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजना हमारा कर्तव्य है।”


जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जल जीवन मिशन (JJM) में हुई अनियमितताओं पर सरकार ने ठोस कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।


शेखावाटी को मिलेगा यमुना का पानी

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते का एमओयू किया है और डीपीआर पर काम जारी है। इससे शेखावाटी क्षेत्र को जल्द यमुना का मीठा पानी मिलेगा।
साथ ही, राम जलसेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।


1.25 करोड़ रुपये की घोषणा

मुख्यमंत्री ने मंड्रेला कस्बे को कुंभाराम परियोजना के मीठे पानी से लाभान्वित करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की घोषणा की।
उन्होंने बताया कि अब तक 13 हजार करोड़ रुपये जल परियोजनाओं पर खर्च किए गए हैं और 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन जारी किए गए हैं।


शेखावाटी बनेगा ग्रामीण पर्यटन का केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। सरकार इनका संरक्षण कर ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख केंद्र विकसित करना चाहती है।


केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले – राजस्थान बनेगा जल संचयन की मिसाल

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशभर में 32 लाख जल संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 4.14 लाख संरचनाएं राजस्थान में बनी हैं।

उन्होंने कहा, “पूर्ववर्ती सरकार ने हर घर नल से जल का हक छीना था, अब भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जल आत्मनिर्भर बनेगा।”


रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर

पाटिल ने बताया कि केंद्र सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
उन्होंने बताया कि डार्क जोन जिलों में मनरेगा फंड का 65%, और सेमी-डार्क जोन में 40% राशि जल संचयन पर खर्च होगी।


स्थानीय भागीदारी और सम्मान समारोह

कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, अविनाश गहलोत, विक्रम जाखल, धर्मपाल गुर्जर, राजेंद्र भांबू, गोरधन वर्माऔर अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और पोषण किट वितरित किए गए।