Haryana Transfer Policy : हरियाणा से इस वक्त कि बड़ी कभार सामने आ रही है। बता दे कि सरकार ने प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सचिवों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है, ताकि हर विभाग जल्द अपना शेड्यूल तैयार कर सके। कई विभागों में लंबे समय से तबादले लंबित थे, जो अब इस नीति के तहत निपटाए जाएंगे।
सभी विभागों में तबादलों की तैयारियां तेज
जानकारी के लिए बता दे कि सरकार द्वारा नई मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी लागू किए जाने के बाद अब सभी विभागों में तबादलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को अपने घर के निकट पोस्टिंग पाने का अवसर मिलेगा।
पंचायती राज विभाग ने ट्रांसफर का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार मार्च तक पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। इससे नया सत्र शुरू होने से पहले कर्मचारी अपनी नई तैनाती पर पहुंच जाएंगे और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य विभाग भी इसी तरह जल्द ट्रांसफर की रूपरेखा जारी करेंगे। Haryana Transfer Policy
नई पालिसी के तहद बदलाव
इसी बीच, ग्राम सचिवों का जिला कैडर बनाने पर ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। नई पॉलिसी के अनुसार कोई भी ग्राम सचिव अधिकतम सात वर्ष तक ही एक जिले में रह सकेगा। एसोसिएशन का कहना है कि ग्राम सचिवों की यूनिट जिला स्तर पर रखने से कई जिलों में पदों की असमानता पैदा होगी।
उनका सुझाव है कि यूनिट को ब्लॉक स्तर पर बनाया जाए, ताकि नियुक्ति और तबादलों में संतुलन बना रहे। एसोसिएशन ने इस संबंध में विभाग आयुक्त को पत्र लिखकर पुनर्विचार की मांग की है। सरकार अब दोनों पक्षों की बात सुनकर नीति पर अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में है।Haryana Transfer Policy