Archive Notice: This article was originally published on 22 अप्रैल 2022.
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सीकर, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 181-राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, सी.एम.पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों एवं जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा विडियों कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से आगामी सप्ताह में आयोजित की जायेगी। उन्होने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल् पर दर्ज एक माह से अधिक अवधि के ब्लॉक, जिला स्तर पर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तीन दिवस में करना सुनिश्चित करावें। उन्होने निर्देश दिये है कि उच्चाधिकारियों के पास लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला स्तर से वांछित रिपोर्ट भिजवाकर प्रकरणों का गुणवतापूर्वक निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करावें। उन्होने कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त आमजन की लम्बित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करावें तथा बिजली, पानी, चिकित्सा, अतिक्रमण आदि से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण तीन दिवसों में किया जाना सुनिश्चित करावें।जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने निर्देशित किया है कि परिवेदनाओं के निस्तारण का कार्य समय पर नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों के तहत 16 व 17 सीसीए की कार्यवाही की जावें। अधिकारियों के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति होने पर सम्बन्धित अधिकारियों की मेपिंग कराना सुनिश्चित करें। सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश लाटा ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अप्रेल 2022 को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की निस्तारण, कार्यवाही रिपोर्ट तीन दिवस में जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

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