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चूरू, सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर चूरू आए राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान ने अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन और जागरुकता पर जोर दिया। आयोग अध्यक्ष ने सर्किट हाऊस में जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की तथा जिला परिषद सभागार में अल्पसंख्यक कल्याण के 15 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन और अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जा रहे लाभ की समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने विभिन्न सूत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ में अल्पसंख्यक समुदायों का समुचित प्रतिनिधित्व हो और उन्हें आनुपातिक ढंग से पूरा लाभ मिले। विभिन्न योजनाओं, पाठ्यक्रमों के लाभार्थियों में अल्पसंख्यकों के कम प्रतिनिधित्व पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आपस में मिलकर अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जागरुकता अभियान चलाएं और अधिक लोगों को लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा और योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक माहौल बनना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मॉइनोरिटी ब्लॉक चिन्हित कर लोगों को लाभान्वित करें तो समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। आयोग अध्यक्ष ने आईटीआई अधीक्षक से कहा कि जिन ट्रेड की डिमांड ज्यादा रहती है, उनमें सीटें बढवाएं और अधिक युवाओं को लाभान्वित करें। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को प्रमोट करें और देखें कि लोगों को बेहतर विकल्प मिलें। कानून व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने चूरू के सांप्रदायिक सद्भाव की सराहना की और कहा कि यह सद्भाव बना रहना चाहिए। वर्तमान में देश को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है।
इस दौरान उन्होंने महानरेगा (ग्रामीण), मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को मिल रहे लाभ, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कृषि एवं पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग के प्रयासों से जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर बेहतरीन काम हुआ है और प्रत्येक पात्र-जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बैठक में सीईओ रामनिवास जाट, एडिशनल एसपी राजेंद्र मीणा, एसीईओ हरी राम चौहान, डीवाईएसपी इनसार अली, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज, कार्यक्रम अधिकारी गफ्फार खान, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा, रोजगार अधिकारी वर्षा जानू, आईटीआई अधीक्षक नीतू, डीईओ निसार अहमद खान, आईसीडीएस उपनिदेशक डॉ नरेंद्र शेखावत, कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला, डॉ कादिर अली, पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉ धनपत सिंह चौधरी, जमील चौहान, शेर खान मलकांण, आसिफ खान, सद्दाम हुसैन, शमशाद अली सहित अधिकारीगण एवं पंद्रह सूत्री कार्यक्रम समिति में सरकार की ओर से मनोनीत सदस्यगण मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने दी महंगाई से राहत
राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष ने सोमवार को बैठक से पूर्व सर्किट हाऊस में जन सुनवाई में विभिन्न मसलों पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है तथा आयोग में एक भी प्रकरण सुनवाई से लंबित नहीं है। इसके अलावा एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जहां लोगों की शिकायतों को दर्ज कर कार्यवाही के लिए अग्रेषित किया जाता है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए राज्य में प्रत्येक उपभोक्ता को प्रतिमाह 50 यूनिट फ्री देने का काम किया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक ताकतें देश को बांटने का काम कर रही हैं। हमारा यह प्रयास है कि विभिन्न समुदायों के बीच बनाई जा रही यह दूरी कम हो। देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आजादी के समय माहौल खराब हुआ तो प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आज प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित और आश्वस्त करना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया कि वे देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ाया है तथा संविदाकर्मियों के कल्याण के लिए भी पृथक सेवा नियम बनाकर लाभान्वित किया जाएगा।
विदेश में शिक्षा के लिए विशेष योजना
अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं की विदेशों में शिक्षा के लिए विशेष योजना शुरू की गई है जिसमें युवाओं को एक करोड़ रुपए का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि विश्व के चुनिंदा 150 संस्थानों के लिए चयनित होने वाले युवाओं की फीस और अन्य खर्चे दिए जाएंगे। आठ लाख रुपए तक की सालाना आय वाले ऎसे विद्यार्थी को 20-30 लाख रुपए सालाना फीस के अतिरिक्त 12 लाख रुपये सालाना अन्य खर्च के लिए दिए जाएंगे। 8 से 25 लाख वार्षिक आय वालों को अन्य खर्च 50 फीसदी दिया जाएगा तथा 25 लाख से ऊपर आय वालों को केवल संस्थानों की फीस दी जाएगी। राज्य में फिलहाल प्रतिवर्ष 200 ऎसे युवाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।
आयोग अध्यक्ष का किया स्वागत, बताईं समस्याएं
सर्किट हाऊस में जमील चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आयोग अध्यक्ष का साफा, बुके एवं माल्यार्पण से स्वागत किया। इस दौरान शहर नायब इमाम पीर अबरार अहमद, हसन रियाज चिश्ती, सीताराम खटीक उमाशंकर शर्मा, हेमंत सिहाग, आसिफ खान, सद्दाम हुसैन, शमशाद अली, ज्योति सिंह, दीपिका सोनी, इमरान खोखर, पूर्व सभापति चांद मोहम्मद छीम्पा, आरिफ पीथीसर ,शेर खान मलकान, वाहिद खान, इकबाल रुकनखानी, मुश्ताक मिराशी, पूर्व सरपंच आजम अली, मुकारब अली राजपुरा, पार्षद अली मोहम्मद भाटी, सिराज जोईया, काजी अब्बास अली, मुबारक अली भाटी, आसिफ खान, शेर खान मलकान, पार्षद अली मोहम्मद भाटी, सद्दाम हुसैन,डॉ कादिर अली, डॉ शमशाद अली, फिरोज अली, सिकन्दर अली नियाजी आदि मौजूद रहे।
