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चूरू, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव के दौरान पेड न्यूज के प्रकाशन-प्रसारण पर समुचित निगरानी रखी जानी है। इसके लिए संबंधित अधिकारी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें और मॉनीटरिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शुक्रवार को सरदारशहर उप चुनाव को लेकर आयोजित एमसीएमसी संबंधी प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जानी है। अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के साथ-साथ यह आदर्श आचार संहिता के पालन के लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है।
राज्य स्तरीय प्रशिक्षक वित्तीय सलाहकार अनुपमा शर्मा ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के जरिए मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, मीडिया सेंटर के कार्यों, दायित्वों एवं कार्यप्रणाली, विज्ञापन अधिप्रमाणन आदि बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि प्रकोष्ठ द्वारा चिन्हित एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त संदेहास्पद पेड न्यूज प्रकरणों पर एमसीएमसी द्वारा समुचित ढंग से विचार-विमर्श एवं प्रक्रिया के बाद पेड न्यूज निर्णीत होने पर उसका व्यय संबंधित अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा रही है तथा जिला स्तरीय एमसीएमसी का गठन किया जाकर उसकी बैठक की जा रही है। सूचना केंद्र में गठित पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न मीडिया माध्यमों पर प्रकाशित-प्रसारित समाचारों की निगरानी की जा रही है।
इस दौरान चूरू जिला मुख्यालय पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी कक्ष में पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम, एडिशनल एसपी राजेंद्र मीणा, एमसीएमसी सदस्य सचिव कुमार अजय, एमसीएमसी सदस्य एसीपी मनोज गर्वा, आकाशवाणी केंद्र निदेशक निरंजन शर्मा, एमसीएमसी सदस्य पत्रकार नरेंद्र शर्मा, कोषाधिकारी रामधन, जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी, एलडीएम अमर सिंह, पेड न्यूज प्रकोष्ठ के जाकिर गौरी, ओंकार मेघवाल, अभिषेक सरोवा आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को राज्य स्तर से एमसीएमसी एवं पेड न्यूज के अलावा मतदान दल, व्यय पर्यवेक्षक रिपोर्ट, शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर, ईवीएम तैयारी, मतदान प्रक्रिया एवं मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें संबंधित अधिकारियों ने जिला स्तर से भाग लिया।
