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मै भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत झुंझुनूं में हिस्सा लेने आये उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला । उन्होने ने कहा की वित्तिय वर्ष का अंतिम दिन है। यह पहला मौका है जब 4 हजार करोड़ के लगभग के बिल राजस्थान के अलग-अलग कोषालय में स्वीकृति के लिए लंबित है। सरकार के वित्तिय कूप्रबंधन के कारण से आज सिर्फ सैलेरी के बिजली के बिल के भुगतान के बजाय 4 हजार के करोड़ से ज्यादा के राशि के विकास के कार्य, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय से लेकर अन्य बिलो पर अघोषित रोक लगाकर सरकार ने ये सिद्ध कर दिया की सरकार आने वाले समय के लिए ना केवल राजस्थान के विकास के रास्ते को रोकेगी बल्कि पूर्व में स्वीकृत सभी योजनाओं को सरकार रोकने का काम कर रही है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कल मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये बयान की निंदा करते हुए राठौड़ ने कहा की एक जिम्मेदार पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दो का प्रयोग करना हमारे संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है । राठौड़ ने कहा कि विधानसभा सभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सात बड़ी-बड़ी रैलियों मे एक से 10 तक की गिनती करके कहा था की राजस्थान में सभी किसानो का पूर्ण कर्जा माफ किया जोयगा। लेकिन प्रदेश के अंदर 59 लाख किसान है जिन पर 9 हजार 995 करोड़ का कर्जा है पूरा कर्जा माफ करने वाली सरकार ने यू टर्न लिया और नये शर्ते लगाकर कर्जा माफी के नाम पर किसानो के साथ धोखा किया। सरकार द्वारा अब तक जितने भी कैम्प लगे उनमे लगभग 6 हजार करोड़ के कर्जा माफ के पत्र थाम दिये लेकिन एक भी किसानो के खाते में फुटी कोड़ी भी नही आई। झुंझुनूं जिला जो हमेशा स्वाभिमानी लड़ाई के लिए जाना जाता है। जहां बिजली में 1 पैसो की बढ़ोतरी को लेकर बालूराम जैसे शहीद हुए थें। वहा के लोगो, आम किसान आगामी लोकसभा चुनाव में वोट की चोट से जवाब देगा। पूरे देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीमांत ओर लघू सिमांत किसान सम्मान निधी के माध्यम से 6 हजार रूपये देने किसानो को देना निर्णय लिया। 17 फरवरी को इस योजना का शुभारम्भ हो गया था। योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 52 लाख किसानो का वेरिफिक्षन का काम करना था उसको में भी 33 हजार किसानो का किया आौर उसमे भी आगे जो प्रेषित किये वो 18 हजार है। 42 सौं करोड़ रूपये इस अप्रैल माह तक राजस्थान के किसान के खाते में आ जाता है सिर्फ राजनितिक नजरिये से इसको रोकने का घटिया काम गहलोत सरकार ने करके राजस्थान के किसानो को किसान सम्मान निधी योजना से वंचित कर दिया। जहां विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने बिजली की दरो को नही बढाने का वादा कर 17 पैसे प्रति यूनिट सर चार्ज के नाम से बिजली की दरो बढ़ोतरी कर दी। इसी तरह घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगार को 3500 रूपये देने का वादा करके बेरोजगार भत्ता ना देकर बेरोजगार शिक्षको के साथ धोखा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान योजना लागू करने के बाद भी आयुष्मान योजना आज तक राजस्थान में लागू नहीं की। भामशाह योजना को भी बंद करके राजस्थान सरकार ने इस योजना के लाभ से लोगो को वंचित कर दिया। न्यूनतम आय योजना पर राठौड़ ने कहा की ये सिर्फ गरीबो के साथ धोखा है कांग्रेस पार्टी गरीबो के साथ छलाव कर रही है। इस दौरान जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया, राजेन्द्र भाम्बू, कमलकातं शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
