Archive Notice: This article was originally published on 11 फ़रवरी 2019.
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रतनगढ़, स्थानीय अभिभाषक संघ ईकाई ने बार काउन्सियल इण्डिया द्वारा वकीलों की मांगों के आह्वान के समर्थन में प्रधानमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि देवानन्द पीपलवा को अभिभाषक के अध्यक्ष भंवरलाल प्रजापत के नेतृत्व में हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंप कर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। ज्ञापन में उल्लेख किया कि अधिवक्ता संघों के भवन सहित सभी अधिवक्ताओं के बैठने की सुविधा, नये अधिवक्ताओं को पांच साल तक प्रतिमाह 10 हजार रूपये स्थाई फण्ड, अधिवक्ता को सस्ते दर पर जमीन उपलब्ध कराने, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, अधिवक्ताओं के मृत्यु पर वित्तीय सहायता, अधिवक्ता को भी ट्रिस्युुनल कमीशन में सदस्यता बहाल करने, केन्द्रीय बजट में वकील हिस्सों के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया है।
