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Rajasthan News Live: 150 यूनिट फ्री बिजली योजना में आया नया अपडेट

Rajasthan discom officials announce 150 unit free electricity scheme

राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के दिशा-निर्देश जारी

जयपुर, राजस्थान डिस्कॉम्स ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत संचालन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस योजना के तहत राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रतिमाह 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।


सौर ऊर्जा से मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ

योजना के पहले चरण में यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास अपनी छत पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने की सुविधा है
13 अक्टूबर को पोर्टल शुरू होने के बाद से अब तक 1 लाख 66 हजार 355 से अधिक उपभोक्ता योजना में अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं।


मिलेगी दोहरी सब्सिडी: केंद्र और राज्य से

डिस्कॉम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार —

  • उपभोक्ता रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगवाकर पीएम सूर्यघर योजना के तहत अधिकतम ₹78,000 का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
  • साथ ही राज्य सरकार की ओर से ₹17,000 अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
    यह राशि डिस्कॉम सत्यापन के बाद सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।

पंजीकरण की प्रक्रिया

इस योजना के लिए वही घरेलू उपभोक्ता पात्र होंगे —

  • जो पहले से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं।
  • जिनके पास स्वयं की छत पर सोलर संयंत्र लगाने की सुविधा उपलब्ध है।

ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीकरण के लिए निम्न पोर्टल्स का उपयोग करना होगा —

  1. https://energy.rajasthan.gov.in
  2. https://150unitmuftbijli.bijlimitra.com
  3. BijliMitra मोबाइल ऐप

पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और एम्पैनल्ड वेंडर का चयन करना होगा।


रूफ टॉप संयंत्र की स्थापना और सत्यापन

रूफ टॉप सोलर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना का कार्य पीएम सूर्यघर योजना में पंजीकृत वेंडर द्वारा किया जाएगा।
स्थापना पूर्ण होने के बाद डिस्कॉम का सहायक अभियंता निरीक्षण कर सत्यापन करेगा और तब उपभोक्ता को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।


अधिकारियों का कहना

डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि —

“यह योजना राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने और बिजली बिल शून्य करने की दिशा में प्रेरित करेगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान होगा।”