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सभी जर्जर स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी भवनों की होगी सुरक्षा ऑडिट, दोषियों पर होगी कार्रवाई

Rajasthan CM chairs meeting after Piplodi school roof collapse tragedy

मुख्यमंत्री ने पीपलोदी हादसे पर बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा – प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
625 करोड़ के बजट प्रावधान के तहत होंगे मरम्मत व नए निर्माण कार्य
जर्जर भवन तत्काल खाली कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए – मुख्यमंत्री के निर्देश

जयपुर, झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए सभी सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और अन्य सार्वजनिक भवनों की तत्काल सुरक्षा ऑडिट व मरम्मत कार्य के निर्देश दिए।

विशेषज्ञ समिति 5 दिन में देगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रशासन, PWD, समसा, आरएसआरडीसी व अन्य एजेंसियों को निर्देशित किया कि एक विशेषज्ञ समिति गठित कर जर्जर भवनों की जांच कराई जाए और 5 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

गुणवत्ता की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई

शर्मा ने स्पष्ट कहा कि हाल ही में जिन भवनों की मरम्मत हुई है, उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए, और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या घटिया निर्माण सामने आता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों या ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए।


जर्जर भवन होंगे खाली, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरनाक स्थिति में पाए गए भवनों को तत्काल खाली कराया जाए, और वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की जाए। उन्होंने सामुदायिक भवन या अन्य सुरक्षित स्थलों पर अस्थायी कक्षाओं के संचालन के निर्देश दिए।


भवन निर्माण के लिए 625 करोड़ का बजट प्रावधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक भवनों की मरम्मत व निर्माण के लिए
2024-25 में 250 करोड़ रुपये और
2025-26 में 375 करोड़ रुपये
का प्रावधान किया है।
इसके अलावा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 28 करोड़ रुपये, साथ ही डांग, मगरा, मेवात क्षेत्र विकास योजनाओं व सांसद/विधायक निधि से भी कार्य करवाए जा सकते हैं।


हर सरकारी भवन की होगी वार्षिक सुरक्षा ऑडिट

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्थायी तंत्र विकसित किया जाए, जिससे सभी सरकारी भवनों की वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य की जा सके। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति में विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।


आंगनबाड़ी केन्द्रों की हालत भी सुधरेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5000 आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट 2025-26 में निर्धारित किया गया है। सभी केन्द्रों का अनिवार्य निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।


हादसे से मन व्यथित, राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ

शर्मा ने कहा कि पीपलोदी हादसा दुखद और हृदय विदारक है। मासूम बच्चों की मौत से पूरा प्रदेश शोक में है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों के इलाज के लिए प्रशासन और चिकित्सकों को निर्देश दिए गए हैं।

बैठक की शुरुआत में हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।


बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े।