Rajasthan News: राजस्थान से इस वक्त कि अब्दी खबर सामने आ रही है। बता दे कि भजनलाल सरकार ने जल जीवन मिशन में टेंडर (JJM Tender) से जुड़ी अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की है. बता दे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ किया है कि जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे और इस मिशन में पारदर्शिता बनी रहे. भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के साथ राज्य सरकार की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करती है.
6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच और अनुसंधान की अनुमति दी है. यह कदम भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चल रही जांच के बीच उठाया गया है.Rajasthan News
यहां समझिये पूरा मामला
जानकारी के लिए बता दे कि जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रोसेस में टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कमेटियों में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ था . आरोप है कि टेंडर के काम में मिलीभगत और फर्जीवाड़ा हुआ. इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर, टेक्निकल मेंबर और सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर पर भी कार्रवाई को मंजूरी दी है. सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इन सभी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत जांच होगी. यह धारा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच के लिए विशेष प्रावधान करती है.Rajasthan News
पुराने दंड यथावत, रिव्यू याचिका खारिज
अधिक जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के नियम 34 के तहत 5 अधिकारियों की रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया है. इसका मतलब है कि पहले दी गई सजा को बरकरार रखा जाएगा.