राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025
जयपुर, कैबिनेट ने अपंजीकृत, अनफिट और कबाड़ वाहनों की वैज्ञानिक एवं सुरक्षित स्क्रैपिंग के लिए नीति को मंजूरी दी। नीति के तहत:
- 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस/पंजीकरण रहित वाहन, क्षतिग्रस्त वाहन स्क्रैप किए जाएंगे।
- वाहन स्वामी को सीओडी और सीवीएस सर्टिफिकेट जारी होंगे।
- नई कार खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक (अधिकतम 1 लाख रुपए) की छूट मिलेगी।
- स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और रबर का पुनः उपयोग कर सर्कुलर इकॉनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
- पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य कर में छूट और स्टार्टअप समर्थन मिलेगा।
राजस्थान एआई एवं मशीन लर्निंग नीति-2026
राज्य को एआई निवेश और नवाचार का केंद्र बनाने हेतु नीति लाई गई।
- एआई का उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग।
- डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर।
- प्रत्येक विभाग में एआई नोडल अधिकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- स्कूल, कॉलेज और आईटी संस्थानों में एआई शिक्षा का विस्तार।
ग्रीन क्रेडिट योजना
- स्थानीय निकायों और निवेशकों को हरित विकास परियोजनाओं के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर प्रदान किया जाएगा।
- 1 करोड़ तक के निवेश पर 5% और 10 करोड़ से अधिक पर 10% तक मूल्यवर्ग (अधिकतम 2.50 करोड़ रुपए) का लाभ।
- योजना का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरणीय निवेश को बढ़ावा देना।
राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत
- पचपदरा में 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी की लागत अब 79,459 करोड़ रुपए।
- राज्य सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी 26% (6,886 करोड़ रुपए)।
- अतिरिक्त अंश पूंजी के रूप में 565.24 करोड़ रुपए का भुगतान।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम-2025 और विधानसभा सचिवालय भर्ती नियमों में संशोधन।
- स्पेशल सिक्योरिटी विंग कर्मियों का विशेष भत्ता बढ़ाकर 25% किया गया।
- सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 2025-26 के लिए अनुमोदित।