राजस्थान बनेगा फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र
राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
झुंझुनू जिले के पर्यटन नगरी मंडावा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 को औपचारिक रूप से जारी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा
“राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, किले, महल, मरुस्थलीय भू-भाग और विविध लोकेशन्स विश्वस्तरीय हैं। यह नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी।”
युवाओं को मिलेगा रोजगार और कौशल विकास
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि
नई फिल्म पर्यटन नीति से
युवाओं के लिए रोजगार,
कौशल विकास और
रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि
“फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए न केवल सब्सिडी दी जाएगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित किया जाएगा।”
30 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान
नई नीति के तहत राजस्थान में
- फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री
की शूटिंग पर किए गए व्यय का
अधिकतम 30% तक सब्सिडी मिलेगी।
अधिकतम सब्सिडी सीमा
- फीचर फिल्म: 3 करोड़ रुपये
- वेब सीरीज: 2 करोड़ रुपये
- टीवी सीरियल: 1.5 करोड़ रुपये
- डॉक्यूमेंट्री: 2 करोड़ रुपये
न्यूनतम व्यय शर्त
- फीचर फिल्म: 2 करोड़ रुपये
- वेब सीरीज, टीवी सीरियल, राजस्थानी फिल्म: 1 करोड़ रुपये
स्क्रीन टाइम के अनुसार मिलेगा लाभ
राजस्थान की लोकेशन्स को
- 5–15% स्क्रीन टाइम → 10% सब्सिडी
- 16–30% स्क्रीन टाइम → 20% सब्सिडी
- 30% से अधिक स्क्रीन टाइम → 30% सब्सिडी
यदि फीचर फिल्म की 50% शूटिंग राजस्थान में होती है और
पूरी फिल्म राजस्थान में शूट की जाती है तो
5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
अनुमति शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति
राज्य और केंद्र सरकार के अधीन शूटिंग लोकेशन्स पर
अनुमति शुल्क व फीस (अधिकतम 5 दिन) की
100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा
- अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को 50 लाख रुपये
का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
🎓 फिल्म शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति
राजस्थान के छात्रों को
- FTII पुणे,
- सत्यजीत रे फिल्म संस्थान कोलकाता,
- नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD), दिल्ली
में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति मिलेगी।
हर वर्ष 10 छात्रों को
- 50,000 रुपये तक 100% ट्यूशन फीस
- 5,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड
प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल बनेगा वन-स्टॉप सॉल्यूशन
पर्यटन विभाग
- सभी शूटिंग लोकेशन्स की डायरेक्टरी तैयार करेगा
- एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा
इस पोर्टल पर
निर्माता, निर्देशक, कलाकार, तकनीशियन, संगीतकार,
कोरियोग्राफर और लाइन प्रोड्यूसर की जानकारी उपलब्ध होगी।
रिलीज और क्रेडिट अनिवार्य
नीति के अनुसार—
- हिंदी फिल्म: कम से कम 200 स्क्रीन
- राजस्थानी फिल्म: 25 स्क्रीन
- अन्य भाषाओं की फिल्म: 100 स्क्रीन
पर रिलीज अनिवार्य होगी।
साथ ही राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना भी जरूरी होगा।