Rajasthan News: राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि जयपुर में शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 12 जनवरी को चेतावनी महारैली का आयोजन किया जाएगा. बता दे कि राजस्थान समेत भाजपा कि सरकार वाले लगभग सभी राज्यों में OPS को हटा NPS लागु कर राखी है। ऐसे में सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली के लिए अक्सर मांग उठाई जा रही है। कई राज्यों में कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में प्रदेश कि राजधानी में शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 12 जनवरी को चेतावनी महारैली का आयोजन किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दे कि इस महारैली में शिक्षकों द्वारा कई मुद्दे उठाये जायेंगें।
महारैली का मुख्य उद्देश्य
मिली जानकारी के मुताबक बता दे कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष पोखरमल व राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 12 जनवरी को महासंघ के बैनर तले जयपुर में चेतावनी महारैली का आयोजन किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सरकार से शिक्षकों की लंबीत मांगे पूरी करने के साथ ही जर्जर भवनों की आड़ में बड़ी संख्या में विद्यालयों को बंद करने के प्रयास का विरोध जताया जाएगा.Rajasthan News
प्रदेश भर के शिक्षक ओपीएस लागू करने की मांगशिक्षा का निजीकरण और ठेका प्रथा बंद करने की मांगकम नामांकन वाले या जर्जर भवन के बहाने स्कूलों को बंद करने की योजना का विरोधशिक्षकों के टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने की मांग भी रखी जाएगी.
जर्जर भवनों की आड़ में विद्यालयों को बंद करने का प्रयास
आगे जानकारी देते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जर्जर भवनों की आड़ में विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है. सरकार ने हजारों विद्यालयों को पहले ही बंद कर दिया था और अब जर्जर भवनों को ठीक नहीं करवाने की अपनी नाकामी को विद्यालयों को बंद करने का आधार बना लिया है. जर्जर भवनों की आड़ में विद्यालयों को बंद करना शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा.Rajasthan News
जर्जर स्कूल बिल्डिंग के लिए बजट जारी करें सरकार
पाठकों को बता दे कि राजस्थान में जर्जर बिल्डिंग वाले स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट करने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं. सरकार के इस आदेश से बड़ी संख्या में स्कूलों को दूसरे राजस्व गांव के स्कूल में 2 से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया है. जहाँ आने जाने वाले बच्चों के साथ परिवार को को भी काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है।
जानकरी के लिए बता दे कि महासंघ ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए अभिलंब बजट जारी किया जाए जिससे स्कूलों का सही रूप से रखरखाव किया जा सके और उचित रूप से कक्षाएं शरू कि जाए . उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस अव्यावहारिक आदेश को वापस ले, अन्यथा शिक्षक संगठन को छात्र हित में शैक्षणिक ढांचे को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी.Rajasthan News