योजनाओं और पोर्टल प्रकरणों पर सख्ती
सीकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिली।
बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं, सम्पर्क पोर्टल, राजकाज पोर्टल और जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा की गई।
अधिकारियों को चेतावनी
एडीएम रतन कुमार ने कहा कि:
- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण व शीघ्र निस्तारण किया जाए।
- ई-फाइलिंग प्रणाली में औसत निस्तारण समय को घटाया जाए।
- आधार सिंडिंग का कार्य सेवा शिविरों के माध्यम से पूरा किया जाए।
विभागों को मिले निर्देश
पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, शिक्षा, कृषि, परिवहन, रोडवेज, उद्योग आदि विभागों को निर्देशित किया गया कि:
“60 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का तुरंत समाधान करें।”
एलडीएम को शहरी और ग्रामीण शिविरों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए।
योजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी
- कुसुम योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
- पिंक टॉयलेट्स में धीमी गति पर एडीएम ने असंतोष जताया।
- राजीविका की लखपति दीदी योजना, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वनिधि में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
नगर विकास और सड़क सुधार
- खाटूश्यामजी कोरिडोर निर्माण में तेजी लाने के निर्देश।
- पिपराली रोड, सांवली रोड, नवलगढ़ रोड जैसी सड़कों के पेचवर्क और मरम्मत कार्य दीपावली से पहले पूर्ण करने के आदेश।
- एनएचआई की सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी गई।
प्लास्टिक मुक्त अभियान
नगर परिषद को निर्देशित किया गया कि:
“प्लास्टिक के खिलाफ छापामारी अभियान सघन रूप से चलाया जाए।”
अद्यतन और रिपोर्टिंग पर फोकस
- सभी विभागों को पोर्टल्स पर नियमित जानकारी अपडेट करने के निर्देश।
- CMO और मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रकरणों की रिपोर्ट समय पर भेजने के आदेश।
- लाईट्स पोर्टल पर लंबित मामलों में अधिवक्ताओं से उत्तर दिलवाने के निर्देश।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी:
- शीशराम यादव, अतिरिक्त CEO, जिला परिषद
- जेपी गौड़, सचिव, यूआईटी
- सत्यनारायण चौहान, DOIT
- जेपी यादव, PWD अधीक्षण अभियंता
- आरके राठी, जलदाय विभाग
- चंद्रप्रकाश महर्षि, जिला साक्षरता अधिकारी
- अन्य विभागीय अधिकारी