झुंझुनूं में बैंकों को कलेक्टर की सख्ती, लंबित आवेदनों के जल्द निस्तारण के निर्देश

झुंझुनूं जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्श समिति (DLRC/DCC) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं, वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

इन योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। इनमें:

  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (BRUPY)
  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
  • पीएम-अजय योजना
  • प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

शामिल रहीं।

कलेक्टर ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

आमजन को योजनाओं का अधिक लाभ दिलाने पर जोर

जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि बैंकों की भूमिका केवल वित्तीय सेवाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि बैंक अधिकारी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं की जानकारी देकर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करें और आवेदन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचें।

“पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।” – डॉ. अरुण गर्ग, जिला कलेक्टर

डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता पर विशेष फोकस

बैठक में डिजिटल बैंकिंग, UPI भुगतान और कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।

कलेक्टर ने बैंकों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूक किया जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।

KYC प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने बैंक प्रतिनिधियों को लंबित खातों की KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी पात्र खाताधारकों का समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि खातों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जल्द हो सके।

बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों का होगा प्राथमिकता से निस्तारण

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े जो आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए।

उन्होंने कहा कि देरी के कारण कई लाभार्थियों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती, इसलिए बैंक अधिकारी ऐसे मामलों को प्राथमिकता दें और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ जल्द पहुंचाएं।

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