Illegal mining in the Aravalli mountain range: अरावली के मुद्दे पर राजस्थान सहित पूरे देश में सियासत गरमा रही है। अब राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के द्वारा 20 अरावली जिलों में कल 29 दिसंबर से अवैध कानून के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदेश जारी किया है।
अब अगर कोई भी अवैध खनन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसको लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कल से इस अभियान की शुरुआत होगी जो की 15 जनवरी 2026 तक चलने वाली है।
अरावली पर्वत श्रृंखला के 20 जिलों में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान होगा। खनन माफियाओं में इस डर को कायम करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
आपको बता दे कि जिन भी जिलों में अवैध खनन किया जाएगा या पेड़ों को काटा जाएगा वहां विशेष अभियान चलाया जाएगा और जिला प्रशासन भी राज्य सरकार के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगी।
राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अवैध खनन के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत पहल की गई है. यह अभियान अवैध खनन के सभी पहलुओं को कवर करेगा, जिसमें गैर-कानूनी खुदाई, परिवहन और भंडारण शामिल हैं।