Rajasthan News: राजस्थान के ग्रामीण और शहरी इलाकों के राजनीति में सरकार के द्वारा जल्द बड़ा बदलाव किया जाएगा। राजस्थान सरकार अब शहरी और ग्रामीण इलाकों के राजनीति का बागडोर जनप्रतिनिधियों के हाथ से लेकर अफसर के हाथ में देने वाली है।
राज्य की 11310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है। शहरी निकायों का भी अगले साल जनवरी तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
पहली बार पूरे राज्य में इतनी बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण निकायों पर प्रशासक शासन लागू किया जाएगा। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार इन निकायों में चुनाव कराने की बजाय फिलहाल अफसरों को प्रशासक नियुक्त करने में व्यस्त है।
इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है। यहां भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था को लागू करने से राज्य का काफी फायदा होगा।
शहरी और ग्रामीण सरकार एक नजर
1,09,228 पंच ग्राम पंचायत में
11,320 सरपंच ग्राम पंचायत में
10,175 पार्षद निकायों में
6,995 पंचायत सीमित सदस्य
1,014 जिला पंचायत सदस्य
(अभी करीब 3,500 नई पंचायतों की इकाई और बनेगी, जिनमें करीब 20 हजार नए जनप्रतिनिधि और चुने जाएंगे)