Rajasthan: दिवाली से पहले राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान सरकार के द्वारा बोर्ड,निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायतशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालय में कार्यरत और सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए पूर्व सरकार में लागू पुरानी पेंशन व्यवस्था से कदम पीछे खींचने का फैसला किया गया है।
भजन लाल शर्मा सरकार के द्वारा इन संस्थानों में अब OPS के जगह एनपीएस और EPF/CPF व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। वित्त विभाग के द्वारा आदेश में कहा गया है कि निगम विश्वविद्यालय राजकीय उपक्रम सहित स्वायतशासी संस्थाएं कमजोर वृत्तीय स्थिति के कारण पेंशन दायित्व तो निभाने में सक्षम नहीं है वह OPS लागू नहीं करने का निर्णय लेकर पीडी खाते में जमा राशि कर्मचारियों को ब्याज सहित तुरंत लौटा दे।
वित्त विभाग में जारी किया आदेश
वित्त विभाग में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन विभाग की वित्तीय स्थिति कमजोर है और उनके पास पर्याप्त पेंशन निधि नहीं है वह ऑप्स लागू नहीं करने का फैसला ले सकती है।
केंद्र में लागू हुआ यूपीएस
राजस्थान सहित कई राज्यों में OPS लागू करने का फैसला लेने के बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस की कमियां दूर करते हुए यूपीएस लागू करने का फैसला लिया। इसमें कर्मचारियों को OPS जैसे कुछ प्रावधानों का लाभ देने की व्यवस्था की गई है।