Rajasthan news in Hindi राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार के द्वारा लगातार नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार 12 नई पॉलिसी लाने वाली है जिसमें कृषि से एयरोस्पेस और AI से ग्रीन ग्रोथ के सेक्टर शामिल किए गए हैं। सरकार के इन सभी नीतियों से राज्य में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी दर कम हो जाएगी साथ ही राज्य का विकास भी होगा।
राज्य सरकार के द्वारा देश-विदेश की बड़ी कंपनियों को राजस्थान में लाने पर फोकस किया जाएगा। इसी तरह एआई और मशीन लर्निंग पर फोकस करते हुए राज्य को ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का नया केंद्र बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा, ताकि युवाओं को बेंगलुरु हैदराबाद जैसी जगहों पर नहीं जाना पड़े।
सरकार लाएगी यह 12 पॉलिसी
- Agriculture and food processing: किसानों की आय बढ़ाने और एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा।
- नई औद्योगिक नीति: मैन्युफैक्चरिंग को सशक्त बनाया जाएगा और बड़े निवेश को आकर्षित करने की योजना है।
- AI और मशीन लर्निंग: नई तकनीक, रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा युवाओं को एआइ, डेटा साइंस और ऑटोमेशन जैसी तकनीक के लिए तैयार करेंगे।
- Global capacity centre: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए राजस्थान को नया ‘नॉलेज हब’ बनाना। मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से बड़े टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुल सकेंगे।
- New tourism policy: राजस्थान की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता को नए रूप में पेश करने की कोशिश। हैरिटेज, ईको और ग्रामीण पर्यटन को प्राथमिकता देना ।
- Green growth credit policy: पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन, इनमें सौर ऊर्जा, जैविक खेती और हरित उद्योगों पर फोकस।
- New sports policy: नई प्रतिभाओं के लिए अवसर, विश्वस्तरीय ढांचे का विकास। प्रशिक्षण केंद्र और प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसरों पर फोकस।
- Agro forestry : सस्टेनेबल तरीके से भूमि का उपयोग हो सकेगा और ग्रामीण रोजगार पर फोकस रहेगा। खेती और वन संरक्षण के बीच संतुलन की दिशा में कदम।
- It Outsourcing and forest policy: ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी और पर्यावरणीय विकास किया जाएगा। तकनीकी रोजगार बढ़ेंगे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
- ट्रेड प्रमोशन नीति: स्थानीय व्यापार को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के साथ ही दूसरे राज्यों के निवेशकों को आकर्षित करना, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में सुधार।
- Semiconductor policy: न केवल हाईटेक निवेश के द्वार खुलेंगे, बल्कि सेमीकंडक्टर डिजाइन, पैकेजिंग और परीक्षण के क्षेत्र में भी दिशा तय होगी।
- स्पेस और एयरो डिफेंस नीति: रक्षा और एयरोस्पेस उद्योगों में निवेश की नई दिशा देना। इससे राज्य में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, अनुसंधान और रक्षा निवेश के नए द्वार खुलेंगे।