राजस्थान में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए राज्य सरकार ने शहरों की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत आगामी पांच वर्षों में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में लगभग ₹15,800 करोड़ की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण और अन्य बुनियादी विकास कार्य किए जाएंगे।
रविवार को जयपुर स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शहरी अवसंरचना का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
डीएलबी और हुडको के बीच हुआ एमओयू
कार्यक्रम के दौरान स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) और हुडको के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने और वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
एमओयू का आदान-प्रदान हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर और डीएलबी के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने किया।
छोटे शहरों को भी मिलेगा बड़ा लाभ
यूडीएच मंत्री ने कहा कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। अधिकारियों के लिए प्रोजेक्ट फॉर्मेशन और डीपीआर निर्माण पर विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई, ताकि गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं तैयार की जा सकें।
केंद्र, राज्य और वित्तीय संस्थानों की साझेदारी
अर्बन चैलेंज फंड के तहत देशभर में लगभग ₹4 लाख करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जो कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत होगा। शेष राशि में 25 प्रतिशत राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय तथा 50 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों एवं हुडको के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
राजस्थान में प्रस्तावित ₹15,800 करोड़ की परियोजनाओं में केंद्र सरकार का लगभग ₹3,950 करोड़ का योगदान रहेगा।
डिजिटल मॉनिटरिंग से होगी निगरानी
स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने अधिकारियों से व्यावहारिक और बैंकेबल परियोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया। वहीं, डीएलबी के मुख्य अभियंता अरुण व्यास ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से डिजिटल रूप से की जाएगी।
