सीकर।राज्य सरकार की गिव अप अभियान पहल को लेकर सीकर जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से खुद को स्वेच्छा से अलग किया है। जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने जानकारी दी कि अब तक 93334 व्यक्तियों ने योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है।
अपात्रों पर सख्ती, 400 को नोटिस
अभियान के तहत जिला प्रशासन ने अब 400 अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर नोटिस जारी कर दिए हैं। इनसे सरकारी राशन की वसूली की जाएगी।
किन्हें नहीं मिल सकता लाभ?
सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्न परिवार निष्कासित श्रेणी में आते हैं:
- जिनमें कोई आयकरदाता है
- कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी नौकरी में है
- वार्षिक आय एक लाख से अधिक है
- परिवार के पास चार पहिया वाहन (जीविकोपार्जन के ट्रैक्टर को छोड़कर) है
दुकानों पर होगी सघन जांच
प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर अब खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षक रोजाना निगरानी रखेंगे। दुकानदारों की मदद से अपात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी और नोटिस व वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
वाहन डाटा से होगी पड़ताल
खाद्य विभाग अब परिवहन विभाग से प्राप्त चार पहिया वाहनों के डाटा के आधार पर अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित करेगा और बकाया राशन की वसूली की जाएगी।