सीकर, चिकित्सा विभाग ने अब जिले में एमएलसी (Medico Legal Case) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
अब ये सभी रिपोर्टें विभाग के ‘मेडलेपार पोर्टल’ (Medlepar Portal) पर ऑनलाइन जारी की जाएंगी।
ऑनलाइन व्यवस्था होगी अनिवार्य
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक महरिया ने जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अब सभी मेडिको लीगल रिपोर्टें केवल ऑनलाइन ही जारी की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ द्वारा परिपत्र जारी किया गया है और इसे सभी संस्थानों में लागू किया जा रहा है।
31 दिसंबर के बाद ऑफलाइन रिपोर्ट पर रोक
सीएमएचओ डॉ. महरिया ने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी परिस्थिति में एमएलसी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफलाइन जारी नहीं की जाएगी।
यदि किसी तकनीकी कारण से ऑनलाइन रिपोर्ट संभव नहीं है, तो संबंधित चिकित्सक को
- रिपोर्ट का स्पष्ट और सुपाठनीय रिकॉर्ड तैयार करना होगा,
- कैपिटल लेटर्स में रिपोर्ट लिखनी होगी,
- और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पृष्ठ जोड़कर रिपोर्ट जारी करनी होगी।
उन्होंने कहा कि अपठनीय रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिम्मेदारी तय, कार्रवाई की चेतावनी
राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब प्रत्येक संस्थान में—
- प्रधानाचार्य, अधीक्षक, सीएमएचओ, विभागाध्यक्ष और
- मेडिकल ज्यूरिस्ट
की जिम्मेदारी तय की गई है कि सभी मेडिको लीगल चिकित्सक पोर्टल पर पंजीकृत हों और रिपोर्ट वहीं से जारी करें।
पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड नहीं करने या उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम
यह कदम राज्य सरकार की पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस नीति के अनुरूप है।
ऑनलाइन रिपोर्टिंग से न केवल रिकॉर्ड की सटीकता बनी रहेगी, बल्कि अस्पतालों में जवाबदेही और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
सीएमएचओ ने कहा
“मेडलेपार पोर्टल से एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनेगी। इससे रिकॉर्ड ट्रेस करना आसान होगा और न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।”
— डॉ. अशोक महरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर
निष्कर्ष
सीकर जिले में मेडलेपार पोर्टल की शुरुआत चिकित्सा सेवाओं में डिजिटल सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है।
यह व्यवस्था आने वाले समय में पूरे राज्य के लिए एक मॉडल सिस्टम साबित हो सकती है।