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जानकारों की माने तो आठवां वेतन आयोग साल 2028 तक लागू कर दिया जाएगा लेकिन 2026 में इसके लागू होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। साल 2025 में कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी है।
सोशल मीडिया पर पेंशन बंद होने, डीआर खत्म होने या भविष्य में कटौती जैसे दावों से कर्मचारियों और पेंशनर्स में डर था। सरकार ने बार-बार साफ किया कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था सुरक्षित है और किसी भी बदलाव के लिए तय प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे खासकर रिटायर होने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को मानसिक सुकून मिलाहै। इसके साथी केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को और भी कई फायदे दिए हैं।
महंगाई के मोर्चे पर भी मिली राहत
महंगाई मोर्चे पर भी कर्मचारियों को राहत मिली है। साल 2025 में कर्मचारियों को भले ही नहीं सैलरी नहीं मिली है लेकिन महंगाई भत्ता लगातार उनका सहारा बना रहा। साल 2025 में टोटल पांच परसेंट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। उम्मीद है कि साल 2026 में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
साल 2025 लगातार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आता रहा। साल 2025 में डिजिटाइजेशन और सर्विस नियमों को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया। पेंशन छुट्टी ट्रांसफर और शिकायतों से जुड़े कामों को भी ऑनलाइन कर दिया गया जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली।
मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को न्याय संगत बनाया जाएगा। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और महंगाई को देखते हुए ही आठवी वेतन आयोग में बढ़ोतरी की जाएगी।
