राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के पंचम चरण के तहत झुंझुनूं जिले में 129.84 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न शहरी विकास कार्य किए जाएंगे। परियोजना के तहत जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज, बाढ़ प्रबंधन, विरासत संरक्षण और आधुनिक शहरी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ‘आरयूआईडीपी संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, प्रबुद्धजनों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से सुझाव लिए गए।
पांच नगरों में होंगे विकास कार्य
आरयूआईडीपी के तहत झुंझुनूं, चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा और खेतड़ी नगरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण, पर्यटन विकास तथा शहरी परिवहन से जुड़े कार्य किए जाएंगे।
परियोजना के तहत
- 115.39 करोड़ रुपये अपशिष्ट जल प्रबंधन पर,
- 6.02 करोड़ रुपये बाढ़ प्रबंधन एवं ड्रेनेज व्यवस्था पर,
- 8.43 करोड़ रुपये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं विरासत संरक्षण कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।
सुझावों के आधार पर बनेगी कार्ययोजना
जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि विकसित भारत-2047 अभियान के तहत शहरों के विकास कार्यों की योजना तैयार की जा रही है। संवाद कार्यक्रम में प्राप्त सुझावों को शामिल कर अंतिम कार्ययोजना तैयार की जाएगी और जल्द ही विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत गंदे पानी की निकासी, वर्षा जल निकासी, सीवरेज, पेयजल और हेरिटेज पर्यटन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। विशेष रूप से बरसात के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
जलभराव की समस्या पर रहेगा विशेष फोकस
आरयूआईडीपी के अधिशासी अभियंता देवेंद्र सैनी ने बताया कि पंचम चरण में अपशिष्ट जल प्रबंधन, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद शहरों में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या में कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सुझाव लेकर परियोजनाओं को अधिक उपयोगी और जनहितकारी बनाना है।
राज्यभर में 9,500 करोड़ की परियोजना
आरयूआईडीपी का पंचम चरण राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 84 शहरी निकायों में लगभग 9,500 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे।
इन परियोजनाओं का वित्तपोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) समर्थित राजस्थान अर्बन लिवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (RULIP) तथा विश्व बैंक समर्थित सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजस्थान एक्सेलरेटेड (SUTRA) के माध्यम से किया जाएगा। इनका उद्देश्य शहरों को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।
