नई दिल्ली। नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच गुरुवार देर रात महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला नया विधेयक तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मसौदे पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी।
कैबिनेट में चर्चा के बाद दिया जाएगा अंतिम रूप
प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के सुझावों के बाद विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि इसे जल्द से जल्द संसद से पारित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक हैं। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो और दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री के अनुसार संबंधित विभागों ने फास्ट ट्रैक अदालतों से जुड़े प्रावधानों का मसौदा तैयार कर लिया है। प्रस्तावित विधेयक में पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण और दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान शामिल किए जाने की बात कही गई है।
साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक से जुड़े मामलों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया है।
सोनम वांगचुक ने 27वें दिन तोड़ा अनशन
प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपना 27 दिन से जारी अनशन समाप्त कर दिया।
बताया गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।
वांगचुक ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिए जाने तथा संभावित तनाव की स्थिति को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया।
प्रस्तावित कानून को लेकर क्या हैं चर्चाएं?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इन प्रावधानों को लेकर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की मंजूरी और विधेयक के आधिकारिक प्रारूप के बाद ही स्पष्ट होगा।
