केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गुमराह करने वाले विज्ञापन और उपभोक्ता हितों से जुड़ी गलत प्रैक्टिस को लेकर कार्रवाई की है।

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अनुसार, कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न से जुड़ी प्रैक्टिस के मामले में की गई है।

राइड कन्फर्म होने से पहले ज्यादा पैसे देने का दबाव

जांच के दौरान CCPA ने पाया कि राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता था। इस प्रक्रिया में ऐसा माहौल बनाया जाता था कि यदि उपभोक्ता ज्यादा रकम देने के लिए सहमत नहीं हुआ, तो उसे अपनी राइड खोने का डर हो सकता है।

CCPA ने इस तरह के एल्गोरिदम को ‘कन्फर्म शेमिंग’ से जुड़ा माना है।

क्या होता है ‘कन्फर्म शेमिंग’?

कन्फर्म शेमिंग एक डार्क पैटर्न है। यह ऐसा डिजाइन या तरीका होता है, जिसमें उपभोक्ता को किसी विकल्प को स्वीकार करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कराया जाता है।

इस मामले में उपभोक्ता के सामने ज्यादा पैसे देने का विकल्प इस तरह रखा जाता था कि ज्यादा रकम देने से इनकार करने पर राइड खोने का डर पैदा हो। CCPA ने इसे डार्क पैटर्न की रोकथाम और नियमन के लिए जारी 2023 के दिशानिर्देशों के तहत पहचाने गए डार्क पैटर्न से जोड़ा है।

कैब और बाइक-टैक्सी प्लेटफॉर्म की सेक्टर-वाइड जांच

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के मुताबिक, Rapido के खिलाफ यह कार्रवाई किसी एक शिकायत तक सीमित नहीं है। यह भारत में संचालित कैब और बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की सेक्टर-वाइड जांच का हिस्सा है।

CCPA की जांच का फोकस राइड-हेलिंग और बाइक-टैक्सी प्लेटफॉर्म पर अपनाई जा रही एडवांस-टिप और डार्क-पैटर्न प्रैक्टिस पर भी है।

इस जांच के दौरान उपभोक्ताओं के साथ होने वाली ऐसी प्रक्रियाओं की पड़ताल की जा रही है, जिनसे उन्हें राइड बुकिंग के दौरान अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रभावित या दबाव में लाया जा सकता है।

उपभोक्ता हितों पर CCPA का फोकस

इस कार्रवाई से साफ है कि ऑनलाइन कैब और बाइक-टैक्सी प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली डार्क पैटर्न तकनीकों पर नियामक की नजर है।

CCPA ने Rapido की संबंधित प्रैक्टिस को जांच के दायरे में लेते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले विकल्पों और भुगतान से जुड़ी पारदर्शिता को लेकर भी महत्वपूर्ण है।

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