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केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार के फैसले से देश के तमाम CGHS और ECHS लाभार्थियों को सीधा लाभ होगा। पुराने रेट्स को लेकर अस्पतालों के द्वारा लंबे समय से शिकायत किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी चाहते थे की बिलिंग में पारदर्शिता हो और सेवा से इनकार करने पर जिम्मेदारी भी तय की जाए। में नए नियमों को बिलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए और अस्पतालों की जवाब दे ही बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
साल 2025 में सीजीएचएस सिस्टम में कई बड़े अपडेट किया जा चुके हैं। इन अपडेट्स में पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ाना, रेफरल सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल करना और अस्पतालों पर सख्त पेनल्टी लगाना जैसे सुविधाओं को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो इस साल सीजीएचएस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और मरीज अस्पताल समन्वय सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया।
अस्पतालों के लिए भी जरूरी सूचना
केंद्र सरकार ने अस्पतालों के लिए साफ निर्देश जारी किया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करें और नए नियमों को स्वीकार कर 90 दिन के भीतर नया समझौता साइन करें। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप पैनल से बाहर हो जाएंगे।
