Archive Notice: This article was originally published on 4 जनवरी 2019.
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कलेक्ट्रट के आगे पीएसीएल संघर्ष समिति की ओर से पीएसीएल निवेशकों ने धरने के नौंवे दिन अर्द्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2016 में सरकार एवं सेबी को निवेशकों का धन 6 माह में लौटाने का आदेश दिया था। आज चार वर्ष पूर्ण होने जा रहे है। परन्तु मोदी सरकार ने गरीब जनता किसान मजदूरों का 50 हजार करोड़ का धन एवं सम्पति जब्त कर रखी है। देश के चौकीदार की ममन की आंखे कब खुलेगी पता नहीं, जब सैंकड़ों की संख्या में निवेशक आत्महत्या एंव आत्मदाह करेंगे।
