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दरअसल राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 एवं 2024 की जिला स्तरीय समिति की मासिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत 02 प्रकरणों और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत तीन प्रकरणों की समीक्षा होनी थी।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत दो प्रकरणों की समीक्षा के दौरान ही जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों को नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक स्थगित कर दी और पूर्ण तैयारी के साथ आने के सख्त निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पूछा-बताओं किन नियमों से किया ये काम :
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के उपायुक्त सुरेन्द्र कुमार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत मैसर्स मां करणी कोटन फैक्टरी द्वारा प्रथम बिल मुख्य उत्पाद कॉटन जिनिंग एवं प्रोसेसिंग का देने के बजाय बिनौला व बारदाना के गौण बिल प्रस्तुत करने पर जिला कलेक्टर ने नियमों के बारे में पूछा।
साथ ही मैसर्स आर के फ़र्टिलाइज़र द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से कॉन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना ही उत्पादन प्रारम्भ किये जाने पर भी जब जिला कलेक्टर ने नियमों की जानकारी चाही तो उद्योग विभाग के अधिकारियों को नियमों की पूरी जानकारी नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक ही स्थगित कर दी और पूर्ण तैयारी के साथ आने के सख्त निर्देश दिए।
सरकार देती हैं इन फर्मों को भारी छूट :
विदित है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 एवं 2024 के तहत संबंधित फर्मों को मंडी फीस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट, इनवेस्टमेंट सब्सिडी इत्यादि मिलती है।
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के उपायुक्त सुरेन्द्र कुमार, जिला उद्योग अधिकारी सोहनलाल, स्टेट जीएसटी से गोविंद चौहान, कृषि उपज मंडी समिति अनाज के सहायक लेखाधिकारी द्वितीय रामनिवास समेत जिला उद्योग केन्द्र के अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।
