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Haryana News : हरियाणा में अब ‘अपना घर’ सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि शहरों के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए तेजी से एक वास्तविकता बन रहा है।
मगलवार को बैठक में लगी मुहर
अधिक जानकारी के लिए बता दे की एक बड़े कदम में, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत 60 शहरी स्थानीय निकायों में 2,646 घरों को मंजूरी दी है।
यह निर्णय मंगलवार को यहां मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में लिया गया। इस निर्णय से उन हजारों परिवारों के लिए पक्की छत मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है जो अब तक किराए या अस्थायी आवास में रह रहे थे।
सरकार का लक्ष्य अब केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करना है। 51 शहरी निकायों के 2,409 लाभार्थियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि 9 अन्य निकायों के 237 नए मामलों को भी हरी झंडी दी गई। इस चरण में कुल 2,646 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में यह संख्या और बढ़ेगी।
सभी के लिए आवास विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार के पोर्टल पर अब तक 1.69 लाख से अधिक लोगों ने घर के लिए आवेदन किया है। उनमें से एक बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय समूहों से संबंधित है।
विशेष रूप से बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) मॉडल के तहत, लोग अपने भूखंडों पर अपना घर बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक 46,000 से अधिक आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से 17,000 से
अधिक को मंजूरी दी जा चुकी है।
हालांकि, स्क्रीनिंग प्रक्रिया में लगभग 29,000 आवेदनों को भी खारिज कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार पात्रता के बारे में सख्त है।
इस योजना की सबसे बड़ी ताकत इसकी वित्तीय सहायता है। एक करोड़ रुपये की कुल सहायता प्रदान की गई। पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं।
इसमें से 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
सरकार ने घरों का आकार भी तय किया है ताकि हर परिवार को न्यूनतम सुविधाओं के साथ सम्मानजनक जीवन मिल सके।
घर का क्षेत्र 30 से 45 वर्ग मीटर के बीच रखा गया है, ताकि छोटे लेकिन मजबूत और सभी मौसम के अनुकूल घर तैयार किए जा सकें।
