Archive Notice: This article was originally published on 27 दिसम्बर 2018.
Information, figures, and context may have changed since the time of publication.
Information, figures, and context may have changed since the time of publication.
राजस्थान सरकार द्वारा 19 दिसम्बर को आदेश जारी कर किसानो की कर्जमाफी की घोषणा की, जिसमें बैंक का 30 नवम्बर 2018 तक का समस्त बकाया अल्पकालीन फसल ऋण माफ करने साथ ही अन्य राष्ट्रीयकृत, अधिसुचित बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किसानो का कर्जा माफ करने की घाोषणा कर समय पर भुगतान करने वाले किसानों को इस कर्जमाफी से बाहर रखा है। जिससे किसान अपने साथ हुए भेदभाव के कारण ठगा हुआ सा महसुस कर रहे है। जिसमें अपनी विभिन्न मांगो को लेकर भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष जगदीश गुर्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिसमें सम्पूर्ण कर्ज माफी को लेकर किसानों को राहत प्रदान करते की बात कहीं।
